तत्कालीन ओलि नेतृत्वको सरकार संग २०७७ फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभा गृह बाट ३ बुँदे सहमति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच निम्नानुसार भएको थियो ।
१-हामी दुबै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशका राजनैनिक समस्याहरु बार्ता तथा संवाद बाट समाधान गर्न सहमत भएका छौ ।
२-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रूपमा संचालन गर्न सहमत भएको छ।
३-नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन,कारागारमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ,सम्पुर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ ।
सरकारको तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बाद र डा।राजन भट्टराई तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाट पार्टी प्रबक्ता कमरेड प्रकाण्ड र उदय बहादुर चलाउने दिपक बार्ता टोलि गठन गरि उक्त सम्झौता राष्ट्रिय सभा गृह मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड बिप्लव को बिशेष सम्बोधन बाट भएको आज झण्डै ८ महिना पूरा हुँदै छ।
यो सम्झौता नेपाली जनता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि एउटा ऐतिहासिक नै थियो। तर बिडम्बना सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म उक्त सम्झौता कार्यान्वयन मा कन्जुस्याइँ देखियो। बिश्वब्यापी फैलिएको कोरोना को कहर र प्राकृतिक प्रकोप का कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै कार्यक्रम मा ब्यस्त रहन पुग्यो भने नेपाल सरकार आफ्नो सत्ता च्युत हुन बाट कुर्सी जोगाउन तिर ढुक्क भयो तर अन्ततस् ओलि सरकार आफ्नै दम्भ र सम्राज्यबादी चलखेल कारण सत्ता,सरकार बाट बाहिरिनु का साथै पार्टी बिभाजन तिर पुग्न गयो । सम्राज्यबादी,पुँजिबादी राष्ट्र हरुको एक्का नेपाली काङ्ग्रेस लाई दलाल संसदीय ब्यबस्था जोगाउने सौभाग्य सर्बोच्च अदालतले जुराइ दियो। ओलि सरकारले उक्त तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि देउवा नेतृत्वको सरकार संग पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहस,छलफल चल्यो र छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सहमति त भयो तर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस देखि लिएर अन्य भुरे टाकुरे पार्टी हरु मिलेर बनेको मिलिजुली सरकार को पनि महिनौ दिन बिति सकेको छ। सरकार बार्ता को अस्त्र फालेर संसदीय ब्यबस्था लाई अमृत खुवाएर जिवित बनाउन खोजिरहेको चर्तीकला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले सहजै तरिकाले बुझी सकेको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना राजनैतिक खुला कार्यक्रम, जबस मोर्चाहरुको खुला उत्सब९भेला,सम्मेलन० मै ब्यस्त भएको कुरा आम नेपाली जनताहरु लाई अबगत नै छ।
पार्टी माथि प्रतिबन्ध खारेज भनेता पनि कयौ कमरेडहरु ३ बुँदे सहमति पछी गिरफ्तार भएका छन्, कयौँ कमरेडहरु को घरमा पक्राउ पुर्जी टाँस गरिएको छ। बिगत लामो समय देखि थुप्रै कमरेडहरु जेल हिरासतमा रहदै आएका छन् भने थुप्रै कथित मुद्दाहरु खारेज भएका छैनन्।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट असहजता, असहयोग, अप्ठ्यारो, संकट, समस्या, चुनौती, बाधा, अबरोध कहि कतै पनि भएको छैन न हिजो न त आज नै। तैपनि उक्त तीन बुँदे सहमति नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु मा रहस्यमय कथा लुकेको कुरा आम नेपाली नागरिकहरुले खोतल्नु पर्ने र विकल्प खोज्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
बिगतमा गरिएको राष्ट्रघाती,जनघाती सन्धि सम्झौता र अहिले बर्तमान मा नब सामन्त र दलाल पुँजिबादी साम्राज्यवाद का चाकरीबाज हरुले जनयुद्ध लाई बेच्दा,देशको प्राकृतिक स्रोत साधन लुट्दा,नदी नाला बेच्दा,शहिदहरुको अपमान गर्दा,चरम महंगीले जनताको ढाड सेक्दा,नेपाली युबा र चेली बहिनी हरु बिदेश तिर बेच्दा,जनता हरु माथि दमन,अन्याय,अत्याचार गर्दा,वैदेशिक हस्तक्षेप गर्दा,भ्रष्टाचार कालोबजारी गर्दा र समाजबाद को नाममा दलाल पुजिबाद लाद्न खोजेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुलुटुलु हेरेर बस्ने पक्षमा छैन। त्याग,तपस्या र बलिदान को प्रयायबाची कम्युनिस्ट हरु हँसियाहथौडा अंकित रातो झन्डा र आफु संग जे छ त्यही हतियार लिएर बिद्रोह,आन्दोलन,संघर्ष गर्न हरदम तैनाथ हुनेछन्।
अक्सर नेपाली राजनीतिमा संसदीय ब्यबस्था बाट समाजबादको कल्पना गर्ने र कार्यशैली पुर्णतया दलाल पुँजिबादी हुने थुप्रै राजनैतिक दलहरु छन्। यो संसदीय ब्यबस्थाको अभ्यास पनि निकै लामो समय भइ सक्यो। तर यो ब्यबस्था बाट पात्रहरु फेरिए पनि प्रवृत्ति भने फेरिएन।
गाँस,वास,कपास,शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार,यातायात,विद्युत,संचार आदि इत्यादि हेर्ने हो भने आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यी सबै को पहुँच बाट नेपाली सर्बहारा बर्ग निकै टाढा छन्। यो संसदीय ब्यबस्था ले गाउँ र सहर, धनी र गरिब,किसान र जमिनदार,मजदुर र मालिक,महिला र पुरुष, नेता र जनता,ग्राहक र ब्यापारी,कर्मचारी र सेवाग्राही आदिहरु बिच को दुरी बढाउन मा दलाल पुँजिवाद लाई जन्म दिन पुग्यो जसको कारण समाजबाद को त के कुरा मानवता नै रहने स्थिति छैन।
त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले यो दलाल संसदीय ब्यबस्था बाट समाजवाद आउँछ भन्ने कुरा सुर्य पश्चिम बाट उदाउछ भन्ने कुतर्क जस्तै हो भनेर कथित संसदीय ब्यबस्थाको बहिष्कार गर्दै शान्तिपुर्ण तरिकाले चाहे पछि उपयुक्त विकल्प जनमतसंग्रह र त्यसबाट बैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर एकीकृत जनक्रान्ती को कार्यदिशा अघि सारेको छ। क्रान्तिकारी अर्थात कम्युनिस्ट हरु का लागि जेल,नेल,मृत्यु,लडाइँ,संघर्ष र बिद्रोह एउटा शशक्त पाठ हो जसले थप उर्जा दिदै बिजय को नजिक पुग्ने बाटो बताउछ१ कम्युनिस्ट हरु प्रचण्ड,बाबुराम जस्तै जनयुद्ध बाट बिचलन,केपि जस्तै झापा बिद्रोहबाट बिचलन हुने होइनन् बरु मृत्यु स्वीकार्छन,बिज्ञान र प्रबिधि को उच्चतम बिकास र प्रयोग गर्दै मालेमा बादी पथ प्रदर्शक सिद्धान्त लाई अंगाल्दै बैज्ञानिक समाजबादी ब्यबस्था स्थापना गर्नेछन्। यो सुनिश्चित भइ सकेको छ चिहान को नजिक पुगिसकेको दलाल पुँजिबादी संसदीय ब्यबस्थाको बिकल्प बैज्ञानिक समाजवाद नै जनताहरुको ब्यबस्था हो।त्यसैले आउनुहोस् बहस गरौँ जनमतसंग्रह को बिषय र बैज्ञानिक समाजवाद बारे