बैतडी-सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडीले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रम गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण सिंह साउँद को सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सकुन्तला साउँद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकराज आचार्य, निवर्तमान उपाध्यक्ष कुष्मा चन्द, गाउँपालिकाका सबै वडाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, गाउँसभा सदस्यहरू, विभिन्न शाखाका कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, नागरिक समाज तथा स्थानीयवासीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकराज आचार्य ले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, राजस्व संकलन, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र वित्तीय प्रगतिबारे विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा सहभागी नागरिकहरूले गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका योजना, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवासम्बन्धी विभिन्न प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासाहरू राखेका थिए।उठाइएका प्रश्नहरूको गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूले जवाफ दिँदै नागरिकका सुझावलाई आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण सिंह साउँद ले स्थानीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सुनुवाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रभावकारी माध्यम भएको बताउनुभयो। उहाँले पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका कार्यलाई नागरिकको सहभागितासहित अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमको सहजीकरण सामुदायिक रेडियो मेलौली एफ.एम। १०१.२ मेगाहर्ज, बैतडी ले गरेको थियो। कार्यक्रममा प्राप्त सुझाव र गुनासाहरूलाई आगामी योजना तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि आधारका रूपमा उपयोग गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको विश्वास, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सहभागितामूलक सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।