सुदूरपश्चिमका चार पालिकाले ल्याएनन् बजेट
जनप्रतिनिधीहरु बीचकै विवाद र तयारी नपुग्दा कानुनी व्यवस्था अनुसार अन्तिम दिन असार १० सम्म पनि केही स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
अधिकांश पालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अन्तर सरकारी वित्तिय ब्यवस्थापन ऐन २०७४ को कानुनी व्यव्स्था अनुसार आइतबार (असार १०) सम्म प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जनप्रतिनिधीहरु बीचकै विवाद र तयारी नपुग्दा कानुनी व्यवस्था अनुसार अन्तिम दिन असार १० सम्म पनि केही स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
संघीय अनुदानमा भएको कटौतिसँगै आन्तरिक आय बढाउन नसक्दा स्थानीय तहहरुले बजेटको आकार बढाउन सकेका छैनन्। प्रायः स्थानीय तहहरुले अघिल्ला वर्ष जस्तै यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन्।