उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएको छ।
आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले ल्याएका अन्य ५ वटा अध्यादेशमा भने छलफलका लागि तयार रहेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभएको छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमाफियाहरूको पक्षमा रहेको पनि जसपा नेपालले टिप्पणी गरेको छ। यो अध्यादेशले देशलाई ठूलो क्षति पुर्याउने ठहर गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो।
वन क्षेत्रलाई सङ्कुचन बनाउने गरी वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वरपरका मध्यवर्ती क्षेत्र, गौचर, हाटघाट र बजार क्षेत्रका जग्गा दिन सकिने अध्यादेशमा व्यवस्था छ। घुमाउरो पारामा वन क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने, अव्यवस्थित र सुकुम्वासीलाई दिने गरी ल्याइएको अध्यादेशले चुरेको भविष्यमाथि समेत चिन्ता बढाएको भन्दै यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जसपाले जनाएको छ। वास्तविक सुकुम्वासीलाई भन्दा बिचौलियाहरूलाई पोस्ने किसिमले अध्यादेश ल्याइएको जसपा नेपालको निष्कर्ष छ।
सरकारले संसद् छलेर ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ। प्रतिनिधिसभामा बमुहत पुगे पनि राष्ट्रियसभामा भने सत्ताधारी दलको बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा निर्णायक मानिएको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेसँगै यो अध्यादेश पारित नहुने पक्का भएको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० जना सांसद चाहिन्छ। अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ र लोसपाका १ गरी २८ जना सांसद छन्।