सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको झन्डै १९ खर्ब रुपैयाँ हराहारीको सिलिङु सीमामा रहेर बजेट निर्माणको तयारीलाई तीव्र पारेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमा मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँले घटाउनुभएको छ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य कटौती र राजश्व सङ्कलनसमेत प्रभावकारी नभइरहेकोले स्रोतको चाप रहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो। यसपालि नै सरकारले बजेटमा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा अस्ति मङ्गलवारसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब खर्च गर्दा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आउँदो वर्षको बजेट बनाउन समस्या भइरहेको हो।
गएको वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति भएको थियो। त्यसको पुनर्निर्माण र सम्भावित भटनालाई लिएर यसपालि पनि ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्छ। अनिवार्य दायित्वअन्तगर्त पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा धेरै भएकोले बजेटमा अत्यधिक चाप पर्न थालेको छ। बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व मात्रै २० प्रतिशत पुगिसकेको छ।