निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नयाँ शर्तको प्रस्ताव गरेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्ने तथा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सीटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ। त्यस्तै तीन प्रदेशमा कम्तीमा एकरएक सीट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको हुनुपर्ने आयोगको शर्त छ।
केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, हरेक प्रदेशमा प्रदेश समिति, जिल्लाहरूमा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत पालिकामा स्थानीय समिति रहेको दल हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै प्रदेशस्तरीय मान्यता पाउन प्रदेश सभाको चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सीटमा उम्मेदवार उठाएको र एक सीट ल्याएको हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।
स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव जितेकाहरूले कार्यकाल अवधिसम्म राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै दुई वा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ।
कुनै दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बेलाको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको ४० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने पनि आयोगले ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन सकिने प्रस्ताव पनि छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा राय सुझावका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। मस्यौदामा राखिएका मौजुदा कानूनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने, थप गर्नुपर्ने र संशोधन एवम् परिमार्जन गर्नुपर्ने मुख्य प्रावधानका बुँदामाथि सुझाव मागिएको हो।