राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको मंगलबारको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई पछि उक्त रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत २२ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रवि लामिछानेलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु भन्ने आदेश गरेको थियो । त्यसयता रवि भैरहवा कारागारमा छन्। सोही आदेश खारेजको माग गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आइतबार रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन्।
त्यसअघि गत १३ माघमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिई पुर्पक्ष गर्न दिनू भन्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यायल र रवि लामिछाने पक्ष उच्च अदालत गएका थिए। रवि पक्षले साधारण तारेखको माग गरेको थियो भने सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामा पठाउन माग गरेको थियो।
रविले पनि २२ चैतमा थुनामा पठाउने उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालत बुटवल र भैरहवा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशको डिजिटल कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश गरिसकेको छ।