सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने बैठकपछि जानकारी दिनुभयो।
सरकार र महासङ्घबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। यसैबीच महासङ्घले शैक्षिक हडतालसहितको काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूलाई विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ।
यस्तै महासङ्घले तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। यसअघि आजै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो। वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित सबै शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेर २९ दिनदेखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण यसअघि वैशाख ११ गते हुने तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा २१ देखि हुने गरी सरेको छ।
