सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई साना, टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।
प्रदेश सरकारले त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुका साथै कार्यान्वयन गरेको पाइएपछि महालेखाले सरकारलाई साना योजना कार्यान्वन गर्ने परिपाटी हटाउन सुझाव दिएको हो। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेश सरकारले एक हजार २३१ वटा साना योजना कार्यान्वयन गरेको महालेखा परीक्षकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० मा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको लागत र कार्य प्रगतिको सीमा तोकिएको छ।
मापदण्ड अनुुसार तीन करोड रुपियाँसम्मका आयोजनाहरू गाउँपालिकाको कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सो वर्ष पाँच लाखका ३८८ वटा, छ लाखका ९८ वटा र १० लाखका ७४५ योजना कार्यान्वयन गरेको छ। साना योजनामा बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा तीन हजार २८० योजना रहेको थियो।
साना, टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन गरेको सरकारले सोही आर्थिक वर्षमा २९ करोड ७३ लाख ४८ हजारका ठुला योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाइएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले १२ करोड ३३ लाख रुपियाँको सात योजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले आठ करोड १५ लाख रुपियाँको १८ योजना कार्यान्वयन गरेन। यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीले ४२ लाख रुपियाँको तीन योजना, बझाङले तीन करोडको चार योजना कार्यान्वयन नगरेको जनाइएको छ । यसैगरी, मन्त्रालयले नै विभिन्न सार्वजनिक निर्माणका लागि विनियोजन गरेको पाँच करोड ७५ लाखभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ मा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी मन्त्रालयले आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको आधारमा आयोजना बैँकमा समावेश गरी त्रिपक्षीय खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना र बजेट तयार गरी प्राथमिकता प्राप्त योजनामात्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, प्रदेश सरकारले आयोजना वर्गीकरण तथा आयोजना बैँकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै ऐनले तोकेका विषय कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा १९ ९१०मा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ। योजना आयोगमा प्रदेश स्तरको आयोजना बैँक रहने र उक्त बैँकमा योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयले आयोजना प्रविस्ट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विगतमा साना आयोजना कार्यान्वयन भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा २५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्नु परे स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तातरण गर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेको छ।