जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छानबिन प्रक्रियामा गए पनि कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अन्योल उस्तै
मेलौली न्यूज
श्रावण २३ सोमबार,२०७९
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि संसद्ले सिफारिस समितिमा पठाएपछि उहाँ अदालत फर्कनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ ।
फागुन १ गते संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव हिजोदेखि प्रक्रियामा गएको छ । प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि सिफारिस समितिमा पठाएको हो ।
समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र जबरासँग स्पष्टीकरण लिने र अरु अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । तर मंसिर ४ मा चुनाव घोषणा भइसकेको र असोजको अन्तिम हप्तासम्म चुनावको लागि उम्मेदवारी मनोनयन हुने भएकाले छानबिनका लागि पर्याप्त समय छैन । निर्वाचन आयोगले सांसदहरुको कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म हुने जनाएको छ ।
असोजको अन्तिममा सांसदको कार्यकाल अन्त्य भयो भने महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । जबराले आउँदो मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउनुहुनेछ । अवकाश पाउनुअघिसम्म महाअभियोग टुङ्गो लागेन भने उहाँ फेरि सर्वोच्च अदालत फर्कन सक्ने चर्चा भइरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले दर्ता गराएको राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाबाट सजिलै टुङ्गिने अवस्था छैन । एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ ।
महाअभियोग पारित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ चाहिन्छ तर एमालेले साथ दिने सम्भावना कम छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयपछि छलफलमा ल्याइएको भन्दै एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।