प्रस्तावना
संविधान कुनै देशको कानूनकोआत्मा हो। यसले नागरिक अधिकार, राज्यको संरचना, शासनको स्वरूप र समाजको दिशानिर्देश तय गर्दछ। नेपालले २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान स्वीकार गरेर ऐतिहासिक कदम चाल्यो। यस संविधानले मौलिक हक, समावेशीता, विकेन्द्रीकरण र कानूनको शासनलाई संस्थागत गरेको छ। तर संविधान केबल दस्तावेज मात्र होइन, यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। विगत १० वर्षको अभ्यासले देखाएको छ—संविधान राम्रो छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व र राज्य संयन्त्रका कमजोरीले संवैधानिक मर्म कमजोर बनेको छ र जनतामा आक्रोश बढेको छ।
संविधानका अवसर र उपलब्धि नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, लैङ्गिक समानता, समावेशी सहभागिता लगायतका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तीनतहको शासन व्यवस्था गरेर स्थानीय तहलाई शक्ति, स्रोत र अधिकार दिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, आयोगहरूको स्थापना, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई हक संरक्षण, संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता संविधानका ठूला उपलब्धिहरू हुन्। यही कारणले संविधानले विश्वसामु नेपाललाई नयाँ ढाँचामा प्रस्तुत गरेको छ। तर समस्या संविधानमा नभई यसको व्यवहारमा छ। नेतृत्व र राज्य संयन्त्रका कमजोरी नेपालमा संविधानको परिचालन नेतृत्वको इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र पारदर्शिता अभावका कारण अपुरो बनेको छ।
संसद बारम्बार विघटन हुनु, गठबन्धन सरकारका छोटा आयु, नीति निरन्तरतामा अवरोध हुनु, संवैधानिक आयोगहरूको निष्क्रियता, न्यायालयमा मुद्दा ढिलो सुनुवाइ हुनु जस्ता कमजोरीहरूले संविधानले वचन दिएको ‘सुसासन’ जनताले अनुभव गर्न सकेका छैनन्। उदाहरणका लागि, INSEC को रिपोर्टअनुसार सन् २०२३ मा नेपालमा करिब ९,३८८ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना दर्ता भए, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २७ प्रतिशतले बढी हो। यसले देखाउँछ कि संविधानले अधिकार दिएको भए पनि राज्य संयन्त्रले कार्यान्वयनमा असफल भएको छ।
संविधानको मर्म र जनआक्रोश संविधानको मर्म अनुरूप राजनैतिक दल र नेताहरूले शासन व्यवस्थालाई सही दिशामा डोर्याउन असफल हुँदा जनतामा असन्तोष बढेको छ।
• देशको अर्थतन्त्र विदेशमुखी बनेको छ; रोजगारीको अभावले लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीतिर धकेलिएका छन्।
• असन्तुष्ट युवापुस्ताको आक्रोशले नै Gen Z आन्दोलन जन्मायो, जसले संविधानले दिएको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मागलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्यो।
• समाजमा छाडापन, भ्रष्टाचार र विकृति बढ्दै गएका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा चल्ने ठेक्का–पट्टा प्रणाली, ढिलासुस्ती र अराजक अभ्यासले संविधानप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। यसले देखाउँछ कि संविधान आफैं दोषपूर्ण होइन, तर राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूको कमजोरीका कारण यसको सार्थक कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकमा ‘सरकारी ब्यवस्थाप्रति मोहभङ्ग’ भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा नेपालको स्थिति नेपालको संविधानिक अभ्यासको वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कले पनि पुष्टि गर्छ।
• Transparency International को Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 मा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गर्दै १८० देशमध्ये १०७औं स्थान पायो। विश्व औसत ४३ अंक हुँदा नेपालको स्थिति अझै भ्रष्टाचारप्रति उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ।
• World Justice Project को Rule of Law Index मा नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलो न्याय र सुशासनको अभावका कारण तल्लो स्तरमा अड्किएको छ। यी सूचकाङ्कहरूले पनि नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छन्। हालका संवैधानिक संकटहरू हालै नेपालमा संविधानको मर्म कमजोर पार्ने खालका घटना भएका छन्।
• राष्ट्रपति द्वारा संसद विघटन गरिएको कदमलाई दलहरूले ‘असंवैधानिक’ भन्दै कडा विरोध गरे। यसले राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक द्विविधा उत्पन्न गर्यो।असमयमै मध्याबधि चुनावको भार बढेको छ।
• भ्रष्टाचारको बिरोध र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्णयविरुद्ध युवा पुस्ता, विशेष गरी Gen Z ले आन्दोलित हुँदा प्रहरीसँगको झडपमा गोली प्रहार, घाइते र मृतकसम्मका घटना भए।भदौ २३/२४को दुई दिनको आन्दोलनले ठूलो जनधनको क्षति भयेको छ। देश पुनः एकपटक संक्रमणकालीन चपेटामा छ।
• यसले संवैधानिक सुधारका कुरा र शासकीय स्वरूप नै परिवर्तनको समेत मुद्दा उठाएको छ ।
• संवैधानिक आयोगहरू निष्क्रिय तथा कमजोर बनेका छन्, नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट छ। यसले संविधानले कल्पना गरेको सुशासन र निष्पक्षतामाथि प्रहार गरेको छ। यी घटनाले संविधानले दिएको अधिकार र नागरिकले भोगेको वास्तविकताबीचको दूरी अझ फराकिलो बनाएको छ। सुधारका बाटा नेपालको संविधान ऐतिहासिक र उच्च मर्मयुक्त छ। समस्या संविधानमा नभई यसको कार्यान्वयनमा छ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्याङ्क र घटनाले पुष्टि गर्छ।
संविधानको सफल अभ्यासका लागि :
• राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक छ।
संवैधानिक आयोग, न्यायालय र संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनुपर्छ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पारदर्शिता , जवाफदेहिता र कानूनी कारवाही बढाउनुपर्छ।
• युवापुस्तालाई देशभित्र रोजगारी र अवसर सिर्जना गरेर विदेशमुखी अर्थतन्त्रलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्छ।
• नागरिकलाई संविधानिक शिक्षा र अधिकारबारे सचेत गराउन निरन्तर कार्यक्रम आवश्यक छ।
• संवैधानिक अस्पष्टता वा असंगतिलाई समयमै संशोधन वा व्याख्या गरेर स्पष्ट गर्नुपर्छ।
अन्ततः
केवल फुलमाला वा शुभकामनामा सीमित नराखी, एउटा राम्रो काम, एउटा जिम्मेवार व्यवहार अपनाउने प्रतिज्ञा लिनुपर्ने दिन हो। संविधान खराब होइन, तर जबसम्म राज्य संयन्त्र र नेतृत्व जवाफदेही, पारदर्शी र सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म संवैधानिक अभ्यास सफल हुन सक्दैन।
जगदीश ओझा, महेन्द्रनगर कञ्चनपुर