संविधान राज्य व्यवस्था सन्चालन गर्ने नियमहरुको सङ्ग्रह हो । संविधानलाई कुनै पनि मुलुकको प्रमुख राजनीतिक तथा कानुनी दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ ।राज्य सन्चालनका नियमहरुको निर्धारण सरकारको प्रारुप , नागरिकहरुको हक र दायित्वको व्यवस्था मुखरित मुलुकको सर्वोच्च अभिलेखको रुपमा संविधान रहेको हुन्छ । यद्यपि संविधानलाई हेर्ने विश्लेषण गर्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने अनेक तरिकाहरु छन तथापि नेपालको सन्दर्भमा संविधान मूलतः कानुन हो अर्थात “constitution is the fandamental law of the land ”
संविधान संविधान सभा , जनता समेतको संविधान आयोग वा राजप्रदत्त नै किन नहोस , संविधान सर्वच्च नै रहन्छ भन्ने अवधारणालाई संवैधानिक सर्वोच्चता भएका मुलुकमा सर्वसम्मत रुपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । संविधान सर्वोच्च रहनुको अतिरिक्त अन्य अपवादहरुलाई छाडेर संविधान र संविधानको भावनासँग बाँझिने कानुन बाँझिएको हदसम्म स्वत: निष्कृय हुने संवैधानिक सर्वसम्मत धारणालाई संविधानले अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । संविधानमा मूलत: राज्यका प्रमुख अङ्ग – कार्यपालिका , ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्थापना , काम , कर्तव्य , अधिकार र सीमा निर्धारण सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रोफेसर के सी हेवेर ( where , 1996 ) ले संविधानलाई सरकार सन्चालनको सम्पूर्ण पद्दति , सरकारको स्थापना , नियन्त्रण र सन्चालन गर्ने नियमहरुको सङ्ग्रह भनी परिभाषा गरेका छन । त्यसै गरि संविधान विद सर आइभर जेनिङ्गले संविधान सरकारको गठन , अधिकार र राज्यका मूख्य अङ्गहरु बिच कार्य विभाजन तथा सरकार सन्चालनका प्रकृया सम्बन्धि नियमहरु एवम ती अङ्ग वा सरकारको नागरिकसँगका सम्बन्धमा लागू हुने सामान्य सिद्धान्तहरुको दस्तावेज हो । Jennings (1959 ) ले भनेका छन कि संविधानको परिभाषामा एकरुपता भेटिदैन । संविधानलाई लिखित र अलिखित , कठोर र नरम , संघात्मक र एकात्मक , सर्वोच्च र अधिनस्त , गणतन्त्रात्मक र राजतन्त्रात्मक शक्ति विभाजित र शक्ति समायोजित गरि विभिन्न तरिकाले शक्ति विभाजित र शक्ति समायोजित गरि विभिन्न तरिकाले नामङ्करण गरेको पाइन्छ ।
सरकार सन्चालन सम्बन्धि कानुन नियमहरुको सङ्ग्रह संविधान भएकाले त्यसको अक्षरस पालना गर्नु पर्दछ । यसमा संवैधानिक परम्परा , समझदारी र प्रथा समेत समावेश गरिएका हुन्छन । संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक , सामाजिक शक्तिहरु बिचको सम्झौताको दस्तावेज भनेर बुझ्न सकिन्छ । राज्यव्यवस्था सम्बन्धी नीति, नियम , निर्देशन सिद्धान्तहरु संविधानमा उल्लेख गरिन्छन । स्पष्टता , सङ्क्षिप्तता , व्यापकता , लिखित , स्वरुप , लचिलोपना , मौलिक अधिकारको घोषणा , स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था आदि असल संविधानका विशेषता हुन ।
नेपालको संवैधानिक विकास
नेपालमा प्राचीनकालमा कानुनी राज्यको रुपमा सामाजिक रीतिरिवाज , धर्म ,संस्कृति र परम्परामा आधारित रहेर शासन गर्ने परिपाटीको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालको वैधानिक कानुनको विकासको ईतिहास जंगबहादुरको पालामा जारी गरिएको मूलिकी ऐन ( १९१० ) लाई मानिएता पनि संवैधानिक विकासको सुरुवात भने पद्मशमशेरद्वारा जारी गरिएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ को समयलाई जनाउछ ।यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ , नेपालको संविधान -२०१९ , नेपाल अधिराज्यको संविधान -२०४७ , नेपालको अन्तरिम संविधान -२०६३ र नेपालको संविधान ( २०७२ ) गरि सात ओटा संविधानहरु जारी गरिएका छन । तर वर्तमान संविधान बाहेक अन्य संविधान बाहेक अन्य विधान टिक्न सकेन्न ।
नेपालमा संविधान कार्यान्वनको अवस्था अत्यन्तै फितलो देखिन्छ । आवधिक निर्वाचन अन्तर्गत संघ , प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन बाहेक थोरै ऐनहरु जारी भएतापनि दस वर्षको अवधीमा तुलनात्मक रुपमा नगण्य मात्रामा व्यवस्थापिकाले काम गरेको पाइन्छ । वर्तमान अवस्थामा प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरुले संविधानको ध्वज्जी उडाउँदै नागरिक सर्वोच्चतालाई टेरेको पाइदैन । जनताको अभिमतलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने गरेका कारण संविधान कार्यान्यनमा ढिला सुस्ति आएको देखिन्छ ।
माओबादीले संघर्ष गर्दा सरकार तथा माओवादी पार्टीबाट भएका अपराधरुको सत्य निरुपण हुन सकेको छैन । जब्बरजस्ती बेपत्ता पारिका व्यक्तिको अवस्था बारे राज्य कसरी बेखबर रह्यो ? सार्वजनिक प्रशासनिक समस्या किन समाधान हुन सकेन ? मुलुकमा दण्डहिनता बढ्नु लगाएतका अकर्मण्यताबाट जनता रुष्ट हुँदै गैरहेका छन । यस बाहेक संवैधानिक निकायहरुको बेतिथीले गर्दा जनताले न्याय प्राप्त गर्न सकेनन । पद र शक्तिको चरम दुरुपयोग , अख्तियारको दुरुपयोग , भ्रष्टाचार आकासिनु , बेरोजगारी समस्या बढ्दै जानू , सरकारका प्रमुख अङ्गहरुमा दलिय भागबण्डा भै अस्तव्यस्त र पुर्वाग्रही बन्दै जानु लगाएतका सयौं कारणले देशको यो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।
नेपालमा जेन जीको आन्दोलनको सुरुवात
नेपालमा सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टी बढ्दै गर्दा सरकारले सामाजिक सन्जाल प्रति लगाएको बन्देजले आन्दोलनको वातावरण तयार भयो ।ठ्याक्कै कुनै तीथिमिती त छैन तर सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय भन्दै एकैपटक सामाजिक सन्जाल माथि लगाएको बन्देज नखोल्ने र जेन – जीको आन्दोलनको चेतावनीको नजर अन्दाज गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । सामाजिक सन्जाललाई प्रचलित कानुन बमोजिम सन्चालन गर्न उचित भएपनि यसको नियमन गर्ने तरीका सरकारले खोजी गर्न असफल भयो । जनताका वास्तविक समस्याहरु व्यबस्थापिका संसदमा उठ्नु पर्ने थियो । तर वर्तमान समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अरु प्रतिपक्ष दलले संसदभित्र आवाज उठाउन सकेनन । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार बारे कुनै पहल हुन सकेन ।
जब जब संसदमा जनता आवाज र कार्यपालिकाले गरेका गलत निर्णयप्रति सशक्त आवाज बुलन्द हुदैन तब तब सडकमा आवाज उठ्ने गर्दछन । यहाँ पनि जनताको जनभावना विपरित अर्थात निर्वाचनको परिणाम विपरित , जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता विपरित दुई ओटा मुख्य राजनीतिक दलको गठबन्धन हाम्रालागि दुर्भाग्यपूर्ण थियो । सरकार बन्दै गर्दा जनतालाई झुक्याई संविधानको कार्यान्वयन , संविधानमा व्यापक संशोधन गर्ने लगाएतका सहमति गर्दै आलोपालो सरकार सन्चालन गर्ने निर्णयप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएका थिए । वैकल्पिक सरकार भनेर चिनिने प्रमूख प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) वा पहिलो दल नेपाली काँग्रेस दुवैले गठबन्धन गरे जुन बहुमत प्राप्त सरकार निर्माणकालागि आवश्यक थियो भनेर ती दलहरुको दाबी रहेता पनि संसदीय अभ्यासमा मेल खाँदैन ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीको प्रभाव
वर्तमान संविधानमा उल्लेखित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैन जसका कारण कुनै लोकपृय दलले पनि आफ्नो बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन ।जसका कारण देशमा अस्थिरता सधैं रही रहने र गठबन्धन गरि रहनु पर्ने परिस्थितिको गहिरो अध्यन गरि संविधानमा संशोधन गरि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुन जरुरी छ ।
मध्यावती निर्वाचको सामना गर्न नै उत्तम विकल्प हुने
वर्तमान अवस्थामा सबै राजनीतिक दल र पक्षहरु ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन । संसद पुनर्स्थापना गर्नमा ऊर्जा खर्च गर्नु भन्दा निर्वाचन नै उत्तम विकल्प हो । नेपालको वर्तमान अवस्थालाई मध्ये नजर गर्ने हो भने वर्तमान जनप्रतिनिधि प्रति जनताको तीब्र आक्रोश देखिन्छ । त्यसको प्रमुख कारण राष्ट्रमा प्रधान समस्याको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार र अख्तियारको चरम दुरुपयोगको न्यूनीकरणकालागि परिणाम देखिने गरि हुनै कार्य हुन सकेन ।
नेपाल लोकतान्त्रिक मूलुक हो । जनता लोकतन्त्रमा अभ्यस्त भैसकेका छन ।जनताको भावना विपरित पनि कसैले पनि जान वा कदम चाल्न सकिँदैन ।
सुरक्षा निकायप्रतिको जनताको बुझाई
नेपाली सेना , नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी , अनुसन्धान प्रहरीप्रतिको जनताको विश्वासमा कुनै कमी आएको देखिदैन । भर्खरै सकिएको जेन जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा जनधनको ठूलो क्षतिहुन हाम्रालागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यो शान्ति पूर्ण आन्दोललाई विथोल्न विचौलिया तथा अपराधीहरु सक्रिय रहेको पाइयो । बाह्य हस्तक्षेप समेत भएको पाइन्छ । जुन अनुसन्धानको विषय समेत रहेको छ । अराजक गतिविधि , आगजनी , सार्वजनिक सम्पती ध्यस्त हुन थाले । त्यो आन्दोलनलाई तुहाउने र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले व्यापक घुसपैट भयो । गोली चल्यो र बालबालिकाहरुले साहदत्त प्राप्त गरे । भाद्र २३ गतेको क्षतिबाट झन आगोमा घिउ थप्ने काम भयो । भाद्र २४ गते आन्दोलनले विक्राल रुप लियो र छोटो अन्तरालमा नै हाम्रा अति संवेदनशी एवम राज्यका महत्वपूर्ण भवनहरु खरानी भए , जुन घटना विश्वमा विरलै घटेका होलान । २४ गतेको मध्येरातमा नेपाली सेनाले पुरै जम्मा लियो । देशैभरी एकीकृत सुरक्षा दस्ता परिचालन भयो । छोटो समयमा नै परिस्थिति काबुमा आयो । अन्तरिम सरकारको गठन भै देशभरी शान्ति सुव्यवस्था भएको छ भन्नेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । जुन बेला जेपनि हुनसक्ने सम्भावना छ ।
नेपालले अब धेरै पीडा सहन सक्दैन । नेपालमा सुशासन एवम विधिको शासन हुन नित्तान्त आवश्यक भै सकेको छ ।अब थप देशलाई बर्बाद गर्नु छैन । जनउत्तरदायी सरकारको निर्माण गर्न अहिलेको पहिलो सर्त हो । नेपालको स्वतन्त्रता , सार्वभौमिकता ,भौगोलिक अखण्डता , राष्ट्रिय एकता , स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने दाइत्व तीन करोड नेपालीको काँधमा आएको छ । जनताको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित नहुने हो भने हाम्रो भविष्य के हुने भनेर आम नेपालीहरुको चिन्ताको विषय बनेको छ। ऐतिहासिक आन्दोलनहरु र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई हामीले विर्सनु हुदैन ।वर्तमान संविधानलाई युग सापेक्ष संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।
देबेन्द्र दत्त भट्ट
मेलौली – ७ काँणा , बैतडी