निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा तोकेको छ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार, निर्वाचनको प्रचारप्रसार तथा बैंक खाता संचालन व्यवस्थापन कार्यविधिमा दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमासम्बन्धी व्यवस्था छ। यो कार्यविधि यही माघ २० गते निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत भएको हो।
निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ। विगतका निर्वाचनमा पनि खर्चको सीमा थियो। २०७९ साल असोज ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर त्यसबेला खर्चको सीमा सार्वजनिक गरिएको जिसीले जानकारी दिए।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरक–फरक खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ।
आयोगका अनुसार काठमाडौँका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन्। त्यसमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ छन्। खर्चको सीमाअनुसार देशभरका १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेछन्। ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख खर्च गर्न पाउँछन्।
आयोगका अनुसार ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउँछन्। उम्मेदवारले तोकेको खर्चको हदभित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो चुनावी खर्चको सीमाको आधार केहो?
जवाफमा निर्वाचन आयोगका साहायक प्रवक्ता जिसी भन्छन्, ‘सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेको मतदाता संख्या हो। यसले ६० प्रतिशत क्यारी (प्रतिनिधित्व) गर्छ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेको मतदान केन्द्र अर्को आधार हो। यसले २० प्रतिशत क्यारी गर्छ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल (आकार)ले २० प्रतिशत क्यारी गर्छ।’
उनका अनुसार यी तीन आधारमा बिभिन्न कलस्टर बनाइएको छ। त्यसआधारमा कति खर्च गर्न पाउने भनेर तय गरिएको हो। समानुपातिक तर्फको निर्वाचनको हकमा केही फरक छ। सम्बन्धित दलले कति जना उम्मेदवार समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा कायम राखेका छन्। त्यस बमोजिम हरेक उम्मेदवार बराबर दुई लाख खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा तोकिएको छ।
अनलाईन खबरबाट