कैलाली-राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष पेश गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले बुधबार प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रममा आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा सहसचिव प्रकाश दत्त भट्टले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका विभिन्न गतिविधि, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकारका नवीनतम सवाललगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मानव अधिकारका विषयमा आम नागरिक स्वयं पर्याप्त जानकार तथा सचेत हुन नसकेको बताए। मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र सचेतना अभिवृद्धिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरिरहेको कामका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनले मानव अधिकारका विषयमा प्रत्येक व्यक्ति सचेत र जागरुक हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
‘मानव अधिकारको बारेमा मानिस आफैं सचेत नभएसम्म यो विषय अगाडि बढ्न सक्दैन,’ प्रदेश प्रमुख मियाँले भने, ‘त्यसैले सबै व्यक्ति यस विषयमा सचेत तथा जागरुक हुन आवश्यक छ।’
प्रदेश प्रमुख मियाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै राज्यले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा के हुने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा कतिपय अवस्थामा ती सिफारिसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्यका सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश प्रमुख मियाँले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप सुझावसहित प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था, आयोगबाट वर्षभरि गरिएका गतिविधि तथा प्रदेशमा देखिएका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सवाल र चुनौतीहरू समेटिएका छन्।