निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ८२ हजार आठ घर निर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागत अनुमान गरेको हो ।
समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इञ्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टराईले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्तलाई २० अर्ब ८८ करोड र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्तलाई एक अर्ब तीन करोड, प्राविधिक सहयोगका लागि २८ करोड र जनशक्ति एकाइका लागि पाँच करोड आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम परिचालन गरी विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । पुनर्निर्माणको वित्त व्यवस्थापन तथा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा आम्दानीतर्फ दुई अर्ब ८७ करोड ६४ लाख १४ हजार दुई सय ५० रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो रकम १० हजार पाँच सय परिवारका लागि छुट्याइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पाँच अर्ब उपलब्ध गराउने
अर्थ मन्त्रालयले १८ हजार पाँच सय परिवारका लागि पाँच अर्ब उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ५३ हजार आठ सय घरका लागि १४ अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्नेछ । समितिको बैठकले आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ पारित गरेको छ ।
यस्तै, विपद् जोखिम हस्तान्तरणका लागि विपद् बिमासम्बन्धी छलफल भएको थियो । बैठकले विपद् बिमासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवदेन पेश गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएकालाई वर्गिकरण गरिने
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका इलामका सूर्योदय नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, इलाम नगरपालिका, माङ्सेबुङ गाउँपालिका र माईजोगमाई गाउँपालिकालाई अतिप्रभावित क्षेत्र, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माई नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकालाई मध्यम प्रभावित क्षेत्र तथा चुलाचुली र रोङ गाउँपालिकालाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।
बैठकमा विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ संशोधन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । अस्थायी आवास अनुदान प्रक्रियामा लाभग्राहीलाई पहिलो किस्तामा २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने, अन्तिम किस्तामा २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । समयसीमा थप गर्ने सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माण सम्झौतापछि घटना घटेको मितिले ९० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
कार्यकारी समितिको बैठकले ताप्लेजुङ जिल्ला मैवाखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ४ मा रहेका ओदक, एकबाँसे र ताम्राङ बस्तीका ६५ परिवारलाई त्यहि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को साँघुमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।