सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। ज्ञानेन्द्र आरणसहितको रिट निवेदनमा आज मङ्गलवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यस्तै सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइका लागि जेठ ८ गते बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैँले सम्हालेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गराउनुभएको थियो।