बैतडी-बैतडीका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई भने न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
यहाँका पालिकामा रहेमा न्यायिक समितिलाई इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ । यसका साथै सम्बन्धित कानुनी सम्बन्धीको ज्ञान र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा चुनौती थपिएको छ ।
न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधानअनुरूप प्रभावकारीरूपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेका छैनन । जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका र पाटन नगरपालिका बाहेक यहाँ अन्य कुनै पनि स्थानीय तहमा इजलास कक्ष छैन।
कर्मचारीको अभाव, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा प्रष्टता नहुँदा न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने काममा समस्या भइरहेको मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वती बोहरा विष्टले बताइन । उनले भनिन, ‘न्यायिक समितिको अधिकार र कानुन सम्बन्धी ज्ञान नभएकाले पनि मुद्दा निरुपणमा समस्या भएको छ, समितिमा उजुरी पनि कमै आउने गरेका छन ।’
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउन इजलास नहुँदा कार्यकक्षमै छलफल गर्ने गरिएको उनले बताइन ।उनले भनिन, ‘इजलास नहुँदा आफ्नै कार्यकक्ष छलफल गर्ने गरेका छौँ, अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले दुवै पक्ष खुलेर कुरा गर्दैनन, यसले न्यायिक सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको छ ।’
इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा समस्या आउने गरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक सकुन्तला साउँदले बताइन । उनले भनिन, ‘मुद्दालाई निरुपण गर्न कार्यकक्षमै वादी र प्रतिवादीलाई कार्यकक्षमै छलफल गर्ने गरिएको छ । कहिलेकाहीँ अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आउदा छलफल प्रभावित हुन्छ ।
यस्तै इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक छलफल भनेर बोलाउने र दुवै पक्षको मिलापत्र गराउने गरिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वती कार्कीले बताइन ।उनले भनिन ‘न्यायिक समितिको इजलास कक्ष नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षामा मुद्दाको छलफल गर्ने गरेका छौँ, न्यायिक छलफल भइरहेका बेला अरू सेवाग्राही पनि आउने भएकाले केही बाधा पुग्न जाने भए पनि फेरि छलफल गरेर मुद्दालाई टुंग्याउँछौँ ।
न्यायिक समितिमा आएका कतिपय छलफल गोप्य गर्नुपर्ने भए पनि इजलासको अभावका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा मान्छेको भिडभाडका कारण समस्या हुने गरेको पुर्चौडी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मीना धानुकले बताइन ।
यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति विना भट्टले पनि न्यायिक निरुपणका लागि इजलास कक्षको अभाव भएकाले पनि समस्या भएको बताइन । भट्टले भनिन, ‘इजलास कक्ष वादी–प्रतिवादी एकै ठाउँमा राखेर दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि न्याय प्रदान गर्ने ठाउँ हो तर इजलास कक्ष नै नहुँदा न्यायिक कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ ।’
न्यायिक समितिको इजलास कक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर यहाँका अधिकांश स्थानीयतहमा इजलास कक्ष बन्न सकेका छैनन । जिल्लामा रहेका पालिकाले इजलास कक्ष स्थापनाका लागि खासै नदिँदा इजलास कक्ष निर्माणमा नभएको बताइन्छ ।कतिपयले भवन संरचनाको अभावमा इजलास कक्ष स्थापना गर्न नसकेको बताइरहेका छन।केहीले भने पालिकाको भवन निर्माणाधीनको क्रममा रहेकाले निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि इजलास कक्ष स्थापना गर्ने जनाएका छन ।
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको दशरथचन्द नगरपालिकामा भने इजलास कक्ष छुट्टै रहेको छ । छुट्टै इजलास कक्ष हुँदा न्यायिक सम्पादनमा सहज हुने गरेको दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कौशिला चन्दले बताइन।उनले भनिन, ‘इजलास नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा पीडित र पीडक राखेर छलफल गराउँदा कठिनाइ थियो र दुवै पक्ष बोल्न हिच्किचाउने गर्थे तर, अहिले इजलास स्थापना पछि सहज भएको छ ।’इजलास कक्ष स्थापनाका साथै एक जना कानुनी सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेकाले न्यायिक निरुपणमा सहज भएको चन्दको भनाइ छ ।
यस्तै पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक कमल सिंह बोहराले इजलास कक्ष छुट्टै रहेको बताए ।उनले भने, ‘हामीसँग इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकार भएकाले न्याय सम्पादनमा सहजता भएको छ ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति प्रक्रियागत भन्दा पनि मिलापत्रमा बढी जोड दिने गरेका बैतडी जिल्ला अदालतका श्रेस्तादार गोकुल पन्तले बताए । कानुनी अभ्यास र कानुनी प्रक्रियालाई अंगाल्नको लागि पनि इजलासकक्ष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको छ
सर्व साधारणलाई न्यायको लागि स्थानीय तहमा सजिलो हुने भएकाले स्थानीय तहहरूले आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्ने गरी इजलास कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ । संविधानले न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, अंगभंग बाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार समेत दिइएको छ ।
