कैलाली- विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मानविय श्रोत, प्राविधिक शिप र आर्थिक साधन तथा सेवाहरुको आपसि साझेदारी गर्न सुदूरपश्चिमसहितका तीन प्रदेशले साझेदारी गर्ने भएका छन । कर्णाली, लुम्बीनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश बिच धनगढीमा सम्पन्न भएको अन्तर प्रदेशिय श्रोत साझेदारी कार्यशालामा साझेदारी गर्न एकमत भएका हुन ।
अन्तर प्रादेशीक संसाधन र साझेदारीका खाकाहरु आवश्यक महत्व र कार्य श्रोतकासाथै अबको अभ्यासको रुपमा अगाडी बढाउन तीव वटै प्रदेश सहमत भएका हुन । श्रोत साझेदारीको माध्यमबाट विपद् व्यवस्थापन, प्रतिकार्य राहत तथा उद्धारका कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगबट थप प्रभावकारी र व्यवस्थीत बनाउनमा यस कार्यशालाले मार्ग प्रशस्त गर्नेमा तीन वटै प्रदेशका सहभागीहरुले जोड दिएका छन ।
कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै नेपाल सरकारका पुर्व सचिव शंकर कोईरालाले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा क्षमता अभिबृद्धि, ज्ञान, शिप र श्रोतको निकै आवश्यकता रहने उल्लेख गरे । आपसि रुपमा साझेदारीका माध्यमबट अगाडी बढ्यौ भने अन्तर प्रदेशकासाथै अन्तर स्थानीय तहहरु बिच पनि यस क्षेत्रमा कार्य गर्न सहजता हुने उनको भनाई थियो ।
आपसि समझदारीले व्यवस्थीत रुपमा राहत उद्धारको काम गर्न सकिन्छ । उनले भने, जसका लागि यस्ता किसिमका परामर्श कार्यशालाहरुको आवश्यता रहन्छ । हामी कार्यशालामा भएका छलफल र साझा अवधारणाहरु यस पश्चात सहभागी तीनवटै प्रदेशहरु सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदश सरकारलाई बुझाउछौ । जसले श्रोत साझेदारीका लागी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनका विविध पक्षहरु, पूर्वतयारी, उद्धार, एम्बुलेन्स सेवा, विपद् व्यवस्थापन सामग्री भण्डारण, निजि क्षेत्रसंगको सहकार्य तथा विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना जस्ता विविध पक्षमा छलफल एवं परामर्श संचालन गनुका साथै दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, आकस्मीक सेवाहरु, दमकल, एम्बुलेन्स सम्बन्धमा जिम्मेवारी वाडभाड तथा एक आपसबिच श्रोत साझेदारीका लागि समझदारीसमेत भएको छ ।
हरेक वर्ष विपद्का घटना बढ्दै गईरहेकोले सबै मिलेर तयारीहरुलाई समन्वयात्मक ढंगबाट गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्ता किसिमका समन्वय प्रदेश प्रदेश बिच मात्रै सिमित नभई स्थानीय तहहरु बिच पनि गरेमा श्रोत परिचालन र उद्धारमा सहज हुने उनको भनाई थियो ।
उक्त कार्यशालामा पूर्वतयारी तथा कानुनी ढाँचाका बिषयमा पनि छलफल तथा परामर्श गगरिएको थियो । यसले आगामी दिनमा बजेट विनियोजनकासाथै आर्थिक सहायता दिन सहज हुने कार्यक्रमका आयोजक एवं आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव आमोद दाहालले बताए ।
श्रोत साझेदारीका लागि नितिगत व्यवस्था पनि भएका कारण यसलाई अभ्यासको रुपमा लैजानु पर्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्कीले ब्यक्त गरे । यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश तयार रहेको उनले बताए ।
आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमलाई यूरोपेली आयोग, युएनडिपि नेपाल, युनिसेफ नेपाल, युएनओमन, हेन्डीक्याप ईन्टरनेसनलको प्राविधिक एवं स्थानीय साझेदार संस्था रुडुक नेपाल द्वारा संचालित शहरी विपद् तथा भुकम्पीय पूर्वतयारी क्ग्एभ्च्( क्ष्क्ष् दोश्रो चरण परियोजना मार्फत गरीएको थियो ।
कार्यक्रममा तिनै प्रदेशका सम्बन्धित सरोकारवाल निकायहरु, सरकारी तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय तह प्रतिनिधिहरुको उपस्थीती रहेको थियो ।