लोकतन्त्रको सार जनताको सहभागितामा आधारित हुन्छ। नागरिकले शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि आफैं चयन गर्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो। निर्वाचन केवल राजनीतिक औपचारिकता होइन, यो राष्ट्रको दिशा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक र नैतिक जिम्मेवारी हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा विक्रम संवत् २०१५ सालदेखि सुरु भएको संसदीय निर्वाचनको अभ्यास अनेक उतारचढाव, अवरोध, आन्दोलन र परिवर्तन पार गर्दै आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वर्तमान चरणसम्म आइपुगेको छ।
निर्वाचनको महत्व बुझ्नका लागि इतिहासतर्फ फर्कनु आवश्यक हुन्छ। विक्रम संवत् २०१५ सालमा नेपालमा पहिलोपटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचन बहुदलीय संसदीय प्रणालीको आधारमा भएको थियो। त्यसबेला करिब ४२ लाख मतदाता दर्ता भएका थिए र झण्डै १७ लाखभन्दा बढी मत खसेको तथ्य उल्लेख गरिएको पाइन्छ। प्रतिनिधिसभाका १०९ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो र बी.पी. कोइराला नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
यो निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको आधारशिला थियो। तर २०१७ सालमा तत्कालीन राजाले संसद् विघटन गरी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि निर्वाचन प्रणाली लामो समय अवरुद्ध भयो। यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा दियो—लोकतन्त्र संस्थागत हुन जनताको निरन्तर सचेतना र सहभागिता आवश्यक हुन्छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो। त्यसपछि २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसबेला करिब १ करोडभन्दा बढी मतदाता दर्ता भएका थिए र मतदान प्रतिशत करिब ६५ प्रतिशत पुगेको थियो। यो निर्वाचनले लोकतन्त्र पुनःस्थापित भएको सन्देश मात्र दिएन, जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर पनि देखायो।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत करिब ६१ प्रतिशत रहेको थियो। २०५६ सालको निर्वाचनमा पुनः मतदान प्रतिशत करिब ६५ प्रतिशत पुगेको थियो। यी निर्वाचनहरूले नेपालको संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिए ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल नयाँ राजनीतिक मोडमा प्रवेश गर्यो। २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत करिब ६१ प्रतिशत रहेको थियो। यसले संविधान निर्माणको मार्ग खोल्यो ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत करिब ७८ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन नेपालको इतिहासमै उल्लेखनीय उच्च सहभागिता मानिन्छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा संघीय संरचनाअनुसार पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । मतदान प्रतिशत करिब ६८ प्रतिशत रहेको थियो।
२०७९ सालको निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता दर्ता भएका थिए र मतदान प्रतिशत करिब ६१ प्रतिशत रहेको थियो।
यी तथ्यांकहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि —नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास निरन्तर विकसित भइरहेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ—निर्वाचनमा किन सहभागी हुने ?
पहिलो कारण प्रतिनिधित्व हो। लोकतन्त्रमा जनताको आवाज प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यदि नागरिक मतदानमा सहभागी भएनन् भने योग्य र जिम्मेवार प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर गुम्छ। दोस्रो कारण उत्तरदायित्व हो। मतदान गर्ने नागरिकले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन्। तेस्रो कारण विकास र नीति निर्माण हो। देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार, उद्योग, कृषि, पर्यटन लगायतका नीति निर्वाचित सरकारले तय गर्छ। चौथो कारण लोकतन्त्रको संरक्षण हो। लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द मात्र होइन, यो व्यवहारमा अभ्यास हुने प्रक्रिया हो।
अहिलेको समयमा ग्रामीण भेग तथा विभिन्न क्षेत्रमा निर्वाचन बहिष्कार सम्बन्धि कुराहरु उठेको सुनिन्छ। तर हामी यस्ता कुराहरुमा संवेदनशील हुन जरुरी छ। अब निर्वाचन बहिष्कार गर्दा हुने हानीबारे हामी चनाखो बन्नु पर्दछ। बहिष्कार गर्दा सबैभन्दा ठूलो हानी प्रतिनिधित्वमा हुन्छ। कम मतदाता सहभागिताले सीमित समूहको निर्णयलाई राष्ट्रिय निर्णय बनाइदिन्छ।
दोस्रो हानी राजनीतिक अस्थिरता हो । सरकारको वैधता कमजोर हुँदा असन्तोष बढ्न सक्छ। तेस्रो हानी विकास प्रक्रियामा अवरोध हो। राजनीतिक अस्थिरताले विकासलाई प्रभावित गर्छ। इतिहासले देखाएको छ कि बहिष्कारले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । संवाद, सहभागिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रियता नै स्थायी समाधानको मार्ग हो। अब वर्तमान सन्दर्भमा राजनीतिक दलका घोषणा–पत्रबारे विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ।
आजको नेपाली समाजले तीन महत्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ—भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वरोजगारको अवसर र विधिको शासन। भ्रष्टाचार आजको नेपालको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो। विकासका लागि विनियोजित स्रोतको दुरुपयोग, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, र पारदर्शिताको अभावले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। त्यसैले वर्तमान निर्वाचनका घोषणा–पत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिनु आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन, स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद प्रणाली, र डिजिटल प्रशासन आवश्यक हुन्छ। यदि यी उपायहरू घोषणा–पत्रमा स्पष्ट रूपमा समेटिए भने जनविश्वास बढ्न सक्छ। स्वरोजगार अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालमा युवाहरू विदेशिने क्रम बढिरहेको छ। यसको प्रमुख कारण रोजगारीको अभाव हो। घोषणा–पत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, सीपमूलक तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता कार्यक्रम समेटिनुपर्छ।
यदि युवालाई आफ्नै गाउँ र शहरमा रोजगार वा स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन सकियो भने आर्थिक विकासको आधार बलियो बन्न सक्छ। तेस्रो महत्वपूर्ण विषय विधिको शासन हो। विधिको शासन बिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु, न्याय प्रणाली स्वतन्त्र हुनु र प्रशासन पारदर्शी हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
विधिको शासन सुदृढ भएमा भ्रष्टाचार घट्छ, लगानी बढ्छ र नागरिकको विश्वास बलियो हुन्छ । घोषणा–पत्रमा यी विषय समेटिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको निर्वाचन इतिहासले देखाएको छ कि जनताको सहभागिताले राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको छ। २०४६ साल, २०६२/६३ साल, संविधानसभा निर्वाचन—यी सबै प्रक्रियामा जनताको भूमिका निर्णायक थियो।
आज पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिकको सहभागिता आवश्यक छ। निर्वाचनमा सहभागी हुनु भविष्यप्रतिको लगानी हो। मतपत्र सानो कागज जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव दूरगामी हुन्छ। अन्ततः लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन नागरिक सचेत, जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्छ । घोषणा–पत्र अध्ययन गर्ने, उम्मेदवारको चरित्र र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्ने र विवेकपूर्ण मतदान गर्ने नागरिक नै लोकतन्त्रका वास्तविक संरक्षक हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले दिएको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा यही हो—जनताको सहभागिता बिना लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन।
आजको जटिल राजनीतिक परिवेशमा देशका जिम्मेवार लोकतान्त्रिक दलहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक भएको छ। लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने वा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सीमित विषय होइन; यो राष्ट्रको दीर्घकालीन स्थायित्व, समावेशी विकास र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको मूल्य प्रणाली हो। त्यसैले दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्र तयार गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सुशासन, जवाफदेहीता र समृद्धि जस्ता आधारभूत विषयलाई स्पष्ट, ठोस र कार्यान्वयनयोग्य ढंगले समेट्नु अपरिहार्य छ।
राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता कुनै पनि राष्ट्रको अस्तित्वका मेरुदण्ड हुन्। भूराजनीतिक संवेदनशीलता, बाह्य प्रभाव र आन्तरिक विभाजनकारी प्रवृत्तिका बीच दलहरूले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राख्ने अडान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ। घोषणा पत्रमा सीमाना सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, विविधतामा एकता, र सार्वभौम निर्णय प्रक्रियाको संरक्षणबारे स्पष्ट नीति प्रस्तुत गरिनु आवश्यक छ। यसले जनतालाई दलप्रति विश्वास दिलाउँछ कि उनीहरू सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि प्रतिबद्ध छन्।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जस्तै विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण, समावेशिता र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। दलहरूले यी सिद्धान्तप्रति आस्था मात्र प्रकट गर्ने होइन, व्यवहारमा पनि त्यसको अनुकरण गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, र विचारको विविधतालाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु जरुरी छ। लोकतन्त्रको रक्षा बाह्य रूपमा भन्दा बढी दलभित्रको संस्कारबाट हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ।
सुशासन र जवाफदेहीता वर्तमान समयमा जनताको मुख्य अपेक्षा बनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, योग्यताका आधारमा नियुक्ति, र नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता जस्ता विषय घोषणा पत्रका प्रमुख अंश हुनुपर्छ। केवल आश्वासन होइन, कार्ययोजना, समयसीमा र मूल्यांकन संयन्त्रसमेत उल्लेख गरिनुपर्छ। सत्ता प्राप्तिपछि गरेका कामको नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन दिने संस्कार विकास गर्नु दलहरूको नैतिक दायित्व हो। जवाफदेही शासनले मात्र जनविश्वास कायम राख्न सक्छ।
समृद्धि राष्ट्रको साझा सपना हो। आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरीय पहुँच, तथा पूर्वाधार विस्तार जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी यथार्थपरक योजना प्रस्तुत गरिनु आवश्यक छ। दीगो विकास, वातावरणीय सन्तुलन र सामाजिक न्यायलाई समेटेर समृद्धिको मार्गचित्र तयार गरिनुपर्छ।
अन्ततः, घोषणा पत्र कागजी दस्तावेज मात्र नभई नैतिक प्रतिज्ञापत्र हो। त्यसमा उल्लेखित विषयअनुसार आचरण देखाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र व्यवहारमा उतार्नु लोकतान्त्रिक दलहरूको कर्तव्य हो। जनताले शब्दभन्दा कर्मलाई मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यसैले जिम्मेवार दलहरूले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्दै स्पष्ट नीति, पारदर्शी आचरण र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।