बिजुलीमा सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत धान्न सक्दैनौं : कुलमान घिसिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने बिजुली सहुलियत धान्न नसक्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सहुलित घोषणा गरेको बिजुलीको रकम सरकारले तिर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्ता उपभोक्ता २५ लाख रहेका छन् । ५७ लाख ग्राहकमध्ये २५ लाखलाई विद्युत छुट दिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिव ७ अर्ब बराबरको रकम एडजसमेण्टको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएका थियौं । तर अर्थमन्त्रालयबाट सम्बोधन भएन’, उनले भने।

विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादकसँग प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ३५ पैसामा खरिद गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद बापतको पैसा तिर्नुपर्ने घिसिङले बतार्ए । ‘त्यो रकम कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा खर्च हुन्छ । विद्युतमात्रै बेचेर भन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आएको रकमले नाफा कमाइरहेका छौं । सरकारले दिएको अनुदान प्राधिकरणलाई दिएको छैन । प्राधिकरणबाट एडजेष्ट गरिरहेका छौं’, उनले भने।

घिसिङले अगाडि भने, ‘सरकारले दिने सहुलियत अर्थमन्त्रालयले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिमा सहुलियत दिनुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणको राजश्व संकलनबाट नै सबै कुरा सञ्चालन गर भन्दा एकदमै असम्भव छ।’

Leave A Reply

Your email address will not be published.