राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच वर्षमा दुईपटक महाधिवेशन गर्ने विधानको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ। विधान संशोधन सुझाव कार्यदलले तयार गरेको सुझाव अनुसार १ र २ असोजमा बसेको राष्ट्रिय भेलाले संशोधित विधान पारित गरेको हो।
पाँच वर्षको अन्तरमा दुईपटक महाधिवेशन गर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई हटाइएको छ। यसअघि सभापतिसहित ५० जना पहिलो चरणमा र थप ५० जनाका लागि दोस्रो चरणको महाधिवेशन हुने प्रावधान थियो।
एक महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनको समयावधि १८ महिना देखि ३६ महिनाको फरकमा दुईपटक हुने व्यवस्था हटाएर पाँच वर्षमा एकपटक गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ। पाँच वर्षमा दुईपटक महाधिवेशन गर्दा संगठनको प्रभावकारिता कम हुने निश्चिय गरी एकपटक मात्रै गर्ने निर्णय गरिएको सु्झाव कार्यदलका सचिव गणेश कार्कीले जानकारी गराए।
संशोधित विधानमा कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता बाहेकका पदाधिकारी निर्वाचनबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यी तीन पदमा भने सभापतिले मनोनीत गर्नेछन्। १३ जना पदाधिकारीमा उपसभापति, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष वा सह कोषाध्यक्ष र सहप्रवक्तामा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ।
संशोधित विधान अनुसार सभापति, उपसभापति ३, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री ३, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष १÷१, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता २ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। २१ जना सचिवालय हुने यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर चार जना २५ जना हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। २५ जनाको सचिवालय बनाउन पदाधिकारीमा अपुग संख्या केन्द्रीय सदस्यबाट थपेर बनाउने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ।
केन्द्रीय सदस्य १२१ बाट बढाएर १२९ जनाको बनाइएको छ। सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विधान बनाइएको छ । २२ जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ भने सात जना प्रदेश सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य हुनेछन्।
पार्टी सभापतिमा पराजित भएको व्यक्ति तर कुल खसेको मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई केन्द्रीय सदस्यमा सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको छ। केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा एक तिहाई महिला र युुवालाई प्राथमिकतामा राखिने विधानको व्यवस्था छ। यसअघिको विधानको व्यवस्थामा ६१ जना युवा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
महामन्त्रीले प्रत्यायोजन गरेका मात्रै काम गर्ने गरी सहमहामन्त्रीलाई दिइएको अधिकारलाई बढाइएको छ। ‘महामन्त्रीले प्रत्यायोजन गरेका कार्य गर्ने साथै पार्टी सभापतिको निर्देशन बमोजिमका आवश्यक कार्य गर्ने’ गरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सहमहमन्त्रीलाई सभापतिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा बैठक बोलाउने अधिकार पनि दिइएको छ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, उम्मेदवार क्लब, निर्वाचन क्षेत्र परिषद्, जिल्ला परिषद्, जिल्ला कार्यसम्पादन समिति, जिल्ला अनुशासन आयोगको संरचना हटाइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र समिति विधानमा थप गरिएको छ। जिल्ला कार्यसम्पादन समिति हटाएर जिल्ला समिति बनाइएको छ।
जिल्ला समितिमा सभापति, उपसभापति र सचिव १र१, समावेश सदस्य ६ जना र हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना हुने गरी जिल्ला समितिको व्यवस्था गरिएको छ। साधारण, सक्रिय र मानार्थ गरी तीन प्रकृतिका सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
मतदाता नामावलीमा नाम नभएकालाई प्रारम्भिक र मतदातामा नाम भएकालाई साधारण बनाउने विगतको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको छ। प्रारम्भिक सदस्य हटाएर ‘साधारण सदस्य’को व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीले तोकिएको फारम भरी सदस्यता शुल्क तिरेकालाई साधारण सदस्यका रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
साधारण सदस्य भई पार्टीको मापदण्ड पुरा गरेकालाई दोस्रो चरणमा उपलब्ध हुने सदस्यतालाई ‘सक्रिय सदस्य’ भनिएको छ। प्रतिष्ठित व्यक्ति र समाजलाई योगदान गरेकालाई मानार्थ सदस्य दिने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित विधानमा प्रदेश अनुसारको कार्यसमितिको प्रदेशगत संख्या तोकिएको छ। कोशीमा ६१, मधेसा ५९, बामगतीमा ६५, गण्डकी ४८, लुम्बिनी ५७, कर्णाली ४० र सुदूरपश्चिम ४४ जनाको प्रदेश समिति गरी विधान बनेको छ।
रास्वपाले कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा नेताहरु तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, सोविता गौतम, कामिनी चौधरी, मेघ आले, पुकार बम, विजय जैरु, क्रान्तिशिखा धिताल, डा।नारायण घिमिरे र शंकर श्रेष्ठ रहेको विधान संशोधन सुझाव कार्यदल बनाएको थियो।
अनलाइनखबरबाट