बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसदीय समितिबाट पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो। तर विधेयकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फरक मत राखेका छन्।
माओवादीले उपसमितिको सहमति अनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्नेसहित ५ बुँदे फरक मत राखेको छ। त्यस्तै रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ३ बुँदे फरक मत राखेको छ। माओवादी र रास्वपा दुवैले ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्नेमा पनि फरक मत राखेका छन्। राप्रपाले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरामा फरक मत राखेको छ।
समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आउँदो बैठकमा पेश गर्ने समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि असार १५ गते समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासङ्घ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोधले गर्दा ढिला भएको थियो। तर महासङ्घ र विद्यालय सञ्चालकहरूको असन्तुष्टिकै बीच समितिबाट विधेयक पारित भएको हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजदेखि आन्दोलन शुरू गरेका छन्। त्यस्तै शिक्षक महासङ्घले समेत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।