नेपालले पछिल्ला दशकमा आधारभूत शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। नामांकन दर ९५ प्रतिशत नजिक पुगेको छ, प्राथमिक तहसम्म बच्चा विद्यालय जान थालेका छन्। तर, प्रश्न उठ्छ—विद्यालय पुगेका यी बालबालिका कति कक्षा १० वा १२ सम्म पुग्छन्? अनि, हाम्रो शैक्षिक यात्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा कहाँ उभिएको छ?
नेपालको अवस्था शैक्षिक वर्ष २०८१/८२ मा आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्म विद्यार्थीको निरन्तरता दर करिब ८६.५% छ। तर कक्षा १० सम्म पुग्दा यो ६६.९% मा झर्छ, र कक्षा १२ सम्म पुग्दा केवल ४०.६% मात्र विद्यार्थी बाँकी रहन्छन्। यसैबीच नामांकन दर पनि घट्दै छ—२०२३ मा ९५.१% रहेको दर २०२४ मा घटेर ९४.४% पुगेको छ। यसले एउटा कठोर यथार्थ देखाउँछ—विद्यालय सुरु गर्ने धेरैजना बाटोमै हराइरहेका छन्। बर्दियामा मात्रै सन् २०२३ मा ५,७६८ विद्यार्थीले कक्षा १ देखि ९ बीचै विद्यालय छोडेका छन्।
तनहुँमा १०० जना मध्ये करिब ४२ जना मात्र कक्षा १२ सम्म पुग्छन्। यो परिघटना “शिक्षा उपलब्ध” भन्ने आँकडाले मात्र ढाकछोप गर्न नसक्ने गहिरो घाउ हो। दक्षिण एशियासँग तुलना नेपालको मात्र समस्या होइन, दक्षिण एशियाका प्रायः मुलुकहरूले शिक्षा क्षेत्रमा समान चुनौती खेपिरहेका छन्। तर त्यसको गहिराइ र स्वरूप फरक छन्।
• भारत: प्राथमिक तहमा विद्यालय छोड्ने दर (dropout) १.९% मात्र छ। तर माध्यमिक तहमा (कक्षा ९–१०) यो दर १४.१% पुग्छ। Grade 12 सम्मको निरन्तरता दर करिब ४५.६% छ—नेपालको ४०.६% भन्दा केही राम्रो। यसको अर्थ, भारतले आधारभूत तहमा राम्रो काम गरेको छ, तर माध्यमिक र उच्च माध्यमिकमा चुनौती अझै उस्तै छ।
• बङ्गलादेश: यहाँ अवस्था अझ गम्भीर छ। Secondary तहमा dropout दर ३२–३३%, higher secondary मा करिब २१.५% छ। विद्यार्थी संख्या वर्षैपिच्छे घट्दै गएको छ। यसले नेपाललाई एउटा चेतावनी दिन्छ—यदि शिक्षाको पहुँच मात्र बढाइयो तर गुणस्तर र निरन्तरतामा सुधार भएन भने परिणाम बङ्गलादेशजस्तै हुन सक्छ।
• श्रीलंका: दक्षिण एशियामा सकारात्मक उदाहरण श्रीलंका हो। त्यहाँ प्राथमिक विद्यालय पूरा गर्ने दर करिब ९६% छ। यसले देखाउँछ—राज्यको नीति, पूर्वाधार, शिक्षक क्षमतामा लगानी भयो भने आधारभूत तहमा लगभग सबैलाई शिक्षा पुर्याउन सकिन्छ। नेपाल भारतसँग तुलना गर्दा प्रारम्भिक स्तरमा लगभग बराबरीमा छ, तर उच्च माध्यमिक तहमा पछाडि छ। बङ्गलादेशभन्दा भने केही राम्रो स्थिति देखिन्छ। श्रीलंकाले भने हाम्रो लागि प्रेरणादायी दृष्टान्त दिएको छ। क्षतिको कारण नेपालमा शैक्षिक क्षतिको मूल कारण बहुआयामिक छन्—
• आर्थिक कठिनाइ: गरिब परिवारका बालबालिका पढाइ छोडेर श्रममा लाग्छन्।
भौगोलिक पहुँच: दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय टाढा हुनु।
• सामाजिक संस्कार: बालविवाह, लैङ्गिक असमानता, अभिभावकको चेतनाको कमी।
• नीतिगत कमजोरी: शिक्षा योजनामा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको कमी।
• COVID-19 को असर: ९.१ मिलियन विद्यार्थी प्रभावित भए, तर सबैले डिजिटल पहुँच पाएनन्।
प्रभाव
• ज्ञान र सीपमा कमी
• रोजगार अवसर सीमित
• आर्थिक असमानता बढ्दै
• मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर यसरी शैक्षिक क्षति केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्या होइन; यो राष्ट्रको दीर्घकालीन विकाससँग गाँसिएको मुद्दा हो। अब के गर्ने? नेपालले आधारभूत तहमा देखाएको प्रगति उच्च माध्यमिक तहसम्म कायम राख्न नसके दीर्घकालीन असर गहिरो हुन्छ। यसका लागि:
• गरीब र जोखिममा परेका समूहलाई लक्षित सहयोग — छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्ताकोट, यातायात सुविधा।
• अनलाइन र डिजिटल शिक्षा सबल बनाउने — उपकरण, इन्टरनेट, शिक्षक प्रशिक्षण।
• समुदायस्तरमा चेतना अभिवृद्धि — अभिभावक र समाजले शिक्षाको मूल्य बुझ्ने वातावरण।
• गुणस्तर सुधारमा जोड — शिक्षक क्षमता, पाठ्यक्रम सान्दर्भिकता, व्यावहारिक शिक्षा।
• नीतिगत स्थिरता —
शिक्षा योजनामा राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त दीर्घकालीन दृष्टि। निष्कर्ष नेपालमा शैक्षिक क्षति केवल “विद्यालय नजाने वा छोड्ने विद्यार्थी” को कुरा होइन, यो राष्ट्रको भविष्य गुमाउने प्रक्रिया हो। छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा हामीले के गुमाइरहेका छौँ र के सिक्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। भारतले प्राथमिक तहमा सुधार गरेको छ, बङ्गलादेशले चेतावनी दिएको छ, श्रीलंकाले प्रेरणा दिएको छ। नेपालले यी अनुभवबाट सिकेर आफ्नो शिक्षा नीतिलाई व्यवहारिक, सबलीकृत र समावेशी बनाउन सके मात्र शैक्षिक क्षति घट्नेछ।
जगदीश ओझा, महेन्द्रनगर