काठमाडौं-सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गठन भएको आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको हो।
गत कार्तिकमा सरकारले प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्ष रहेको आयोग गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय भएको छ।