काठमाडौँ – नेपाल नर्सिङ संघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार संघको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । पछिल्लो समय निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरु कम पारिश्रममा लगाएर श्रम शोषण गरेको भन्दै आन्दोलित छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल नर्सिङ संघकी कन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार कात्तिक ४ देखि ११ गतेसम्म देशभरिका सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरुमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शर्माले कात्तिक १२ देखि १८ गतेसम्म दिनको दुई घण्टा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा वाहेकका नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने भएको छ । यसैगरी, कात्तिक १८ गतेसम्म मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार थप कार्य तालिका प्रकाशित गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नर्सले काम गरीसकेपछि उनीहरुको रोजिरोटीको लागि आवस्यक तलब सुविधा हुनुपर्ने भन्दै संघले त्यसैको लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शर्माले नेपालमा नर्सलाई श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले नर्सहरु श्रम ऐनमा नभई स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसारको पारिश्रमिक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरुको न्युनतम तलब सुविधा साथै अन्य पेशागत हकहितसम्बन्धी विभिन्न मागहरु राखेर उक्त मागको कार्यान्वयनका लागि संघले २०८२ वैशाख २५ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । यस्तै २०८२ असोज ३१ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पहलमा पहिलो पटक सरोकारवाला पक्षसँग उक्त मागहरुमा छलफल गरेको थियो ।
संघकी महासचिव डा।देवका आचार्यले २०८२ कात्तिक २ गते आइतवार सम्पूर्ण सरोकारवाला सहितको बृहत वैठकमा संघले १५ बुँदे मागसहित आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आइतबारको औपचारिक वार्ता तत्कालै निष्कर्षमा नपुगेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्राडा। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन साथै सातै प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गरेको विषयलाई संघले स्वागत गरेको बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नर्सिङ संघको आन्दोलनबाट सर्वसाधरणको स्वास्थ्य सेवामा पर्न जाने असुविधा प्रति हामी क्षमा याचना गर्दछौं भनिएको छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार तथा सरोकारवाला निकायले व्यहोर्नु पर्नेछ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।