पहिलो संविधानसभाका चार जना सभासद्सहितको टोलीले निर्वाचन कानुनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। सभासद् रेणु चन्द, डा।बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर, सुनीलबाबु पन्तलगायतको टोलीले हिजो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ नै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउन कानुनमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको हो।
जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलले अघि सारेका मागबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले चुनावलाई खर्चिलो हुन नदिने उपायतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । खर्चिलो चुनावका कारण पनि भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।
सभासद्हरुले संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भए पनि निर्वाचन कानुनले संविधानको यो मर्म आत्मसात् गर्न नसकेकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि सच्याउनुपर्ने माग गरे।
सभासद् डा पाण्डेले कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई टिकट नै नदिएको बताउनुभयो। यही कारण संसदमा महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन नसकेको र अब ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।