राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामनाका साथै ज्ञात-अज्ञात अमरवीर सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन।
आजको दिनले स्वतन्त्रता, अधिकार र जनताको सर्वोच्चताको स्मरण गराउँछ। प्रजातन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, यो जनताको आशा, विश्वास र भविष्यको आधार हो। सहिदहरूको बलिदान, राजनेताहरूको संघर्ष र जनताको अटल विश्वासले प्राप्त भएको यो उपलब्धिलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताको भावना बलियो बनाउँदै समृद्ध, शान्त र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा सबैले योगदान गर्न आवश्यक छ।
मानव सभ्यताको विकासक्रम हेर्दा राज्य र शासन व्यवस्थाको प्रश्न सधैं केन्द्रीय विषय रहँदै आएको छ। शक्ति कसको हातमा रहने , शासन कसरी चल्ने , नागरिकको अधिकार कसरी सुरक्षित हुने र समाजमा न्याय कसरी स्थापित हुने भन्ने प्रश्नले नै राजनीतिक दर्शनको जन्म गराएको हो। आधुनिक युगमा लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा स्वीकार्य शासन प्रणाली मानिएको छ , तर लोकतन्त्र केवल चुनावको प्रक्रिया मात्र होइन। लोकतन्त्र एउटा संस्कार हो , एउटा जीवन पद्धति हो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा , यो विधिको शासनमा आधारित प्रणाली हो।
विधिको शासन कमजोर हुँदा लोकतन्त्र नाम मात्रको रहन्छ। कानुन सबैका लागि समान नहुने, शक्तिशालीलाई छुट र कमजोरलाई दण्ड हुने , संस्थाहरु व्यक्तिको प्रभावमा चल्ने अवस्था आयो भने लोकतन्त्रको आत्मा नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरुको पहिलो दायित्व विधिको शासनलाई व्यवहारमा लागू गर्नु हो।
राजनीतिक दर्शनले राज्यलाई केवल शक्ति प्रयोग गर्ने संयन्त्रका रूपमा होइन , समाजलाई न्यायपूर्ण दिशामा लैजाने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व राजनीतिक दर्शनका आधारभूत स्तम्भ हुन्। जब यी स्तम्भ कमजोर हुन्छन् , समाजमा असन्तुलन पैदा हुन्छ, असमानता बढ्छ, र अन्ततः राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ।
आजको समसामयिक सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती लोकतन्त्रको गुणस्तर हो। लोकतन्त्र त स्थापित भयो, तर के लोकतन्त्रले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्यो? के ग्रामीण जनता, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुले न्याय र अवसर पाए? के युवाले आफ्नो भविष्य देशमै देख्न थाले? यी प्रश्नहरुको उत्तरले लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था प्रस्ट पार्छ।
राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सकेनन् भने यी शब्दहरु केवल भाषणका अलंकार मात्र भएर रहन्छन्। राष्ट्रियता भनेको केवल सीमा रक्षा होइन , राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा पनि हो। आर्थिक निर्भरता बढ्दै जाने, उत्पादन घट्दै जाने र युवाशक्ति बाहिरिने अवस्था आयो भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा राजनीतिक संस्कार हो। संस्कार भनेको विचारको सम्मान , असहमतिको सहिष्णुता, संवादको परम्परा र विधिको पालन हो। जब राजनीति व्यक्तिगत आरोप, गालीगलौज र तात्कालिक लाभमा सीमित हुन्छ , तब लोकतन्त्रको स्तर खस्किन्छ।
राजनीतिक दर्शनले शक्ति सन्तुलनको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। राज्यका विभिन्न अंगहरु स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनु आवश्यक छ। यदि शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित भयो भने निरंकुशता जन्मिन्छ। त्यसैले संस्थागत सुदृढीकरण लोकतन्त्रको आधार हो।
आजको २१ औँ शताब्दीमा विकासको परिभाषा बदलिएको छ। केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र विकास होइन। मानव विकास, सामाजिक न्याय , वातावरणीय सन्तुलन र प्रविधिको प्रयोग पनि विकासका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
ग्रामीण क्षेत्रको विकास बिना समृद्ध राष्ट्रको कल्पना सम्भव छैन। गाउँ खाली हुँदै जाने, खेत बाँझो रहने र श्रमशक्ति विदेशिने अवस्था कुनै पनि राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक संकेत हो। कृषि, पर्यटन, स्थानीय उद्योग र सीपमूलक तालिममार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
सामाजिक न्याय लोकतन्त्रको आत्मा हो। यदि समाजका केही वर्ग मात्र अवसरको लाभ लिन्छन् र केही वर्ग सधैं पछाडि पारिन्छन् भने लोकतन्त्र अपूर्ण रहन्छ। दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक अन्याय भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै समान अवसरको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
महिलाको सशक्तीकरण समाजको समग्र विकाससँग जोडिएको विषय हो। महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु मात्र पर्याप्त छैन , आर्थिक स्वतन्त्रता र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक छ।
जनजाति समुदायको सांस्कृतिक पहिचान राष्ट्रको सम्पत्ति हो। विविधता नै समाजको शक्ति हो। विविधतालाई विभाजनको कारण होइन , एकताको आधार बनाउनुपर्छ।
मधेशी , अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नु लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो। अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्नु सभ्य समाजको पहिचान हो। भौतिक संरचना, शिक्षा, रोजगारी र सूचना सबैमा पहुँचमैत्री व्यवस्था आवश्यक छ।
आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति राज्यको पहिलो दायित्व हो। शिक्षा , स्वास्थ्य , आवास , खानेपानी र रोजगारी बिना नागरिकको जीवन सम्मानजनक हुन सक्दैन। शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन नसकेसम्म राष्ट्र प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न सक्दैन । केवल सैद्धान्तिक ज्ञानले होइन , सीप , अनुसन्धान र नवप्रवर्तनले विकास सम्भव हुन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण मानव विकासको आधार हो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचभन्दा बाहिर रह्यो भने गरिबी र असमानता बढ्छ। रोजगारी सिर्जना राजनीतिक प्रतिबद्धताको केन्द्रमा हुनुपर्छ। युवाशक्ति राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। यदि युवाले आफ्नो भविष्य विदेशमा मात्र देख्न थाले भने राष्ट्रको विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । साना र मझौला उद्योग राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। भ्रष्टाचार विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो। भ्रष्टाचारले राज्यका स्रोतहरुको दुरुपयोग मात्र गर्दैन , जनताको विश्वास पनि नष्ट गर्छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कडा कानुनी व्यवस्था बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन।
सुशासन भनेको छिटो , सरल र पारदर्शी सेवा हो । नागरिकलाई सास्ती दिने प्रशासन लोकतन्त्रको भावनाविपरीत हुन्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। अनलाइन सेवा, पारदर्शी सूचना प्रणाली र डिजिटल अभिलेख व्यवस्थाले भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग पुर्याउँछ। पूर्वाधार विकास आर्थिक वृद्धिको आधार हो । सडक , ऊर्जा , सञ्चार र यातायातको विस्तारले उत्पादन र व्यापार बढाउँछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषय हो। पर्यटन क्षेत्रको विकासले आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । प्राकृतिक , सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। वातावरण संरक्षण आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता बिना विकास सम्भव छैन । तर स्थिरता भनेको निष्क्रियता होइन , उत्तरदायित्वपूर्ण सक्रियता हो।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन लोकतन्त्रको मजबुतीको आधार हो। संस्थाहरुको दलियकरण अन्त्य गर्नुपर्छ। राज्यका निकायहरु निष्पक्ष र पेशागत हुनुपर्छ। न्याय प्रणाली छिटो , सुलभ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। ढिलो न्याय अन्याय सरह हो। मिडियाको भूमिका लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण हुन्छ। सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाहले नागरिकलाई सचेत बनाउँछ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग जिम्मेवार ढंगले हुनुपर्छ। गलत सूचना र घृणा फैलाउने प्रवृत्तिले समाजलाई विभाजित बनाउँछ। राजनीतिक दर्शनले नैतिकताको महत्वलाई विशेष जोड दिएको छ। नैतिकता बिना राजनीति केवल शक्ति संघर्षमा सीमित हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वमा चरित्र , ईमानदारी र दूरदर्शिता आवश्यक हुन्छ। देश निर्माण केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, नागरिकको पनि दायित्व ह । राष्ट्रिय एकता राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। विभाजनकारी सोचले राष्ट्र कमजोर हुन्छ। विदेश नीति राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। सबैसँग मित्रता , कसैसँग शत्रुता होइन भन्ने सिद्धान्त आवश्यक छ। आर्थिक कूटनीतिमार्फत लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ। स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनु विकासको प्रभावकारी माध्यम हो।
योजना निर्माणमा जनसहभागिता आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरुले दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। सरकार फेरिँदा नीति फेरिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। युवा नेतृत्वको विकास आवश्यक छ। महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिलाई विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ। देशको भविष्य भाषणले होइन, कार्यान्वयनले निर्माण गर्दछ, राजनीतिक दर्शनले देखाएको मार्ग स्पष्ट छ, न्यायपूर्ण समाज, समान अवसर, उत्तरदायी शासन र नैतिक राजनीति जुन कुरा लागू हुन सकेको छैन। आज आवश्यकता छ नयाँ सोचको , नयाँ ऊर्जा को र इमानदार कार्यान्वयनको। यदि विधिको शासन बलियो बनाइयो, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरियो, आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिइयो र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखियो भने समृद्ध राष्ट्रको सपना अवश्य पूरा हुनेछ।
आजको समयले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, अब नाराले होइन, कामले मूल्यांकन हुने युग आएको छ। राजनीति सेवा बन्नुपर्छ, स्वार्थ होइन। जनताप्रति उतरदायी सरकार हुन पर्दछ। यसकालागि शासन जिम्मेवारी बन्नुपर्छ, अधिकार मात्र होइन। लोकतन्त्र विश्वास बन्नुपर्छ , निराशा होइन। र राष्ट्र आशा बन्नुपर्छ, संघर्षको कथा मात्र होइन।
यही मार्गमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सके, २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो न्यायपूर्ण, समृद्ध र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माण सम्भव छ।
देबेन्द्र दत्त भट्ट
मेलौली बैतडी। हाल सुजङ्ग स्कुल, राजपुर डोटी।
मेलौली बैतडी। हाल सुजङ्ग स्कुल, राजपुर डोटी।