बैतडीको मेलौलीमा खानेपानी तथा सिँचाइ योजनासँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूका लागि बाह्य निर्माण सामग्री खरिद तथा लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी तीन दिने तालिम सम्पन्न गरिएको छ।
मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका तथा जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना कार्यान्वयन इकाई बैतडीको संयुक्त आयोजनामा तालिम सञ्चालन गरिएको हाे। तालिम मेलौली नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न भएको जनाईएकाे छ।
तालिममा मेलौली नगरपालिकाका १६ जना, शिवनाथ गाउँपालिकाका २५ जना र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका २८ जना गरी कुल ६९ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया तथा व्यवस्थित वित्तीय व्यवस्थापनमा सहभागीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको बताइएको छ।
तालिमका क्रममा सहभागीहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने विधि, लागत अनुमानका आधारमा खरिद व्यवस्थापन, लेखा अभिलेख राख्ने तरिका, खर्च व्यवस्थापन, बिल–भरपाई व्यवस्थापन तथा वित्तीय पारदर्शिताका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। साथै उपभोक्ता समितिको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका विषयमा समेत सहजीकरण गरिएको थियो।
प्रशिक्षकहरूले विकास निर्माणका योजनामा उपभोक्ता समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र सुशासनका मापदण्ड पालना गर्दै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सहभागीहरूले तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई आगामी दिनमा योजनाको कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
तालिम समापन कार्यक्रममा शिवनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण सिंह साउदको अध्यक्षता रहेको थियो भने मेलौली नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिम बहादुर चन्द प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाकी अनुपमा शर्मा विशिष्ट अतिथि तथा मेलौली नगरपालिकाकी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सपना कार्कीको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै शिवनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष साउँदले उपभोक्ता समितिहरूलाई सक्षम, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउँदै विकास आयोजनाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न यस्ता तालिम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। तालिमले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूको दिगो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सञ्चालनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ।