बैतडी-बैतडीको मेलौली नगरपालिका–९ मा सञ्चालित तीनजोर्ना–हरडाखान–कान्तिपुर–वडा नं। ९ कार्यालय जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजना फेरि विवादमा परेको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रलाई क्षति पुग्ने भन्दै असुरमौजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले डिभिजन वन कार्यालय बैतडीसँग आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेपछि सडक निर्माण प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको हो ।
सामुदायिक वनको आग्रहका आधारमा मेलौली सब–डिभिजन वन कार्यालयले असार १८ गते डिभिजन वन कार्यालय बैतडीलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक निर्देशन मागेको छ। असुरमौजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले असार १७ गते डिभिजन वन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सडक डिभिजन कार्यालय पाटनमार्फत ठेक्कामा निर्माण भइरहेको सडक विस्तारले वन क्षेत्र, जैविक विविधता तथा आसपासका बस्तीमा समेत जोखिम निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
समूहका अनुसार यसअघि पनि सडक विस्तारका क्रममा वन क्षेत्रलाई क्षति पुग्न सक्ने भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय पाटनलाई सचेत गराइएको थियो। तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९ईआईए० नगरी सडक विस्तारको काम अघि बढाउन खोजिएको भन्दै अनुमति दिन नसकिने निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
वन उपभोक्ता समूहले असार १७ गते निर्माणस्थलमै पुगेर निर्माण व्यवसायीलाई काम रोक्न सचेत गराएको, सडक डिभिजन कार्यालयलाई फोनमार्फत जानकारी दिएको तथा वडा नं। ९ का जनप्रतिनिधिलाई समेत सामुदायिक वनको बैठकमा बोलाएर जानकारी गराइएको जनाएको छ।
समूहले वैकल्पिक रूपमा हरडाखान हुँदै गाउँबस्ती हुदै जाने सडकको स्तरोन्नति गर्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। वन क्षेत्र र पहिरोको उच्च जोखिम रहेको स्थानमा सडक विस्तार नगर्न तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र वातावरणीय अध्ययन पूरा भएपछि मात्रै काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामदत्त भट्टले बताउनुभयो। वन संरक्षणका लागि आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने चेतावनीसमेत समूहले दिएको छ।
यता, मेलौली सब–डिभिजन वन कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उक्त सडक स्तरोन्नति योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा असुरमौजा सामुदायिक वन क्षेत्र पर्ने भएकाले वन पैदावारमा क्षति पुग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानुनअनुसार मात्रै विकास निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने निर्णयसहित वडा कार्यालयमार्फत पठाएको पत्र संलग्न गर्दै आवश्यक निर्देशन मागिएको छ।
अब डिभिजन वन कार्यालयले दिने निर्णय र निर्देशनपछि मात्रै सडक निर्माण कार्य अघि बढ्ने वा नबढ्ने टुंगो लाग्ने देखिएको छ। यसअघि सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गर्दै असार १५ गते वडा नं. ९ का वडा सदस्य जनकराज भट्ट र पूर्व वडा सदस्य भीमदत्त भट्ट अनशनमा बसेका थिए। दुई दिनपछि, असार १७ गते नगर प्रमुख भीमबहादुर चन्द, बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणी निरौला लगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिने सहमति जुटेपछि उनीहरूले अनशन तोडेका थिए।
सहमतिअनुसार निर्माण कार्यमा पुनः कुनै अवरोध सिर्जना भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाई कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्ट सामुदायिक वनले डिभिजन वन कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि र सब–डिभिजन वन कार्यालयले समेत आवश्यक निर्देशन मागेपछि सडक निर्माण योजना पुनः अन्योलमा परेको छ।
यतिमात्रै होइन वनका प्रतिनिधिहरुले असारको महिनामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।