अशोक राईको पार्टी दर्ता यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनका विषयमा भएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको इजलासले पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै ८ जेठमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

जसपा नेपालबाट ७ जना सांसदसहित विभाजित भएको समूहले अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले २४ वैशाखमा उक्त दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपेन्द्र यादवले जसपा नेपालबाट विभाजित भएको समूहको दल दर्ता कानुन विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

‘निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १२/२०८१ मिति २०८१/०१/२४ को बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयहरुमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आई उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित मिति २०८१/०१/२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् त्सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी मिति २०८१/०२/०८ मा छलफलका लागि उपस्थिति हुनु भनी ‘ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.