बैतडी : राष्ट्रिय भूमी समस्या समाधान आयोगले बैतडीका दश वटै स्थानीयतहमा भूमिहीन दलित, भूमीहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्झौता गरि कार्य अगाढी बढाएको छ। आयोग संग सम्झौता भएअनुसार दशवटै स्थानीयतहमध्ये शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमीहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि तिव्रगतीमा काम गरिरहेका छन् ।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमीहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको तथ्यांक अभिलेखीकरण गरि अभिलेखिकरण गरिएका आफूलाई भूमीहीन दलित, मूमीहिन सुकुम्वासी दावीगरी जग्गा अवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा दाबीविरोधको लागि सात दिने सूचना लगाईसकेको छ।
पालिकामा वर्षैदेखी रहेका भूमिहीन दलित, भूमीहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई चाँढै व्यवस्थापन गर्नकालागि तिब्रगतीमा कार्य अगाढी बढाइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गोरख वहादुर चन्दले बताउनु भयो।
पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा चालु आर्थिकवर्षभित्रै भूमिहीन दलित, भूमीहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने गरी कार्य भइरहेको राष्ट्रिय भूमी समस्या समाधान आयोग बैतडीका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले बताउनुभयो। ‘पञ्चेश्वरले दावीविरोधको लागि सूचना लगाइसकेको छ। त्यसपछि पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुनुवाईपछि कार्यपालिकाबाट प्रमाणीकरण गरेपश्चात जग्गा नापजाँच गरी नक्साको कार्य गरिने उनले बताए।
जिल्लाका यि दुई स्थानीयतहबाहेक अरुमा भूमिहीन दलित, भूमीहिन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य सुस्तगतीमा भइरहेको राष्ट्रिय भूमी समस्या समाधान आयोग बैतडीले जनाएको छ। कार्यतिब्रताको लागि स्थानीयतहनै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ।