चैत २३, बुधबार २०७८
बैतडी -ठूला पार्टीका नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या पर्याप्त नहुँदा नीति निर्माण एकतर्फी हुने जोखिम त छ नै, समतामूलक समाज निर्माणमा पनि समय लाग्ने देखिन्छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दै गए पनि मूल नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता कलस्टरमा मात्रै सीमित रहने गर्दछ । बैतडीको सिगास गाउँपालिका-९ की वडा अध्यक्ष लक्ष्मी चन्द जिल्लाका ८४ वटै वडामध्ये एक्ली महिला वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ । कोटा निर्धारण भएअनुसार नै महिलाहरूलाई ठाउँ दिइने गरेको नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित चन्दले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म गाउँपालिका उपाध्यक्षमा उठ्ने सोच बनाएकी हुँ तर फेरि पनि वडा अध्यक्षमा समेत टिकट पाउनै सकस भएको छ, आकांक्षी धेरै छन्, टिकट माग्ने प्रयासमा छु’ वडा अध्यक्षमा भए पनि उठ्ने सोच छ, उहाँले भन्नुभयो । एमालेको महाधिवेशअघि पार्टी पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्षमा कम्तीमा दुई, उपमहासचिव वा सचिवमा एक(एक गरेर चार जनाले स्थान पाउनुपर्ने महिला नेताहरूको माग थियो । तर, पदाधिकारीहरूको मागअनुसार, हुन नसकेपछि चन्दले निर्वाचनमार्फत नै नेतृत्वमा आउने इच्छा राख्नुभएको हो ।
उसो त महिलाहरूले कुनै न कुनै पदमा आकांक्षा राख्ने गरेकै देखिन्छ । तर, दलहरूले महिलालाई हत्तपत्त विश्वासै गर्दैनन् । जिल्लाको मेलौली नगरपालिकाका उपप्रमुख राधा ओझा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुखको दाबेदार रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्र मेयरको टिकट ल्याउन संघर्ष जारी छ । पाँच वर्ष उप्रमुखको हैसियतमा काम गरेँ, अब प्रमुखको लागि दाबी हो ।’
ओझाले नेपाली कांंग्रेसबाट चुनाव जित्नुभएको हो । महिलाको क्षेत्रमा नमुनायोग्य काम गरेको बताउँदै ओझाले आफू प्रमुखमा पनि अब्बल उम्मेदवारको रूपमा रहेको बताउनुहुन्छ । ‘यो पाँच वर्षको अवधिमा महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू भएका छन् ।’ ओझाले भन्नुभयो, ‘महिलाहरूले पनि बुझिसकेका छन् महिलाहरूको नेतृत्व आवश्यक छ भनेर, उहाँ भन्नुहुन्छ ।’ पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । ‘पार्टीले २०७४ मा टिकट दिएको हो, अहिले मेयरमा दाबी गर्दै आएकी छु । तर, पार्टीले उपमेयरमै टिकट दिन्छ भने मान्न तयार छु, आशा छ मेयरकै टिकट पाउँछु ।’
सुर्नया गाउँपालिका उपाध्यक्ष लीला विष्टले पनि आफू अध्यक्षको उम्मेदवार रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । एमालेबाट निर्वाचित विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा नेतृत्वमा महिला नभएर धेरै समस्या खेप्नुपर्यो, महिलाको लागि कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि सकस भयो । त्यसैले आफूले अध्यक्षको लागि पार्टीमा कुरा उठाउँदै आएकी छु ।’
मतदानमा महिलाहरू नै निर्णायक हुने भएकाले महिलाहरूलाई नेतृत्व दिनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायको जोड छ । विभेदकारी सोच भएको समाजलाई समतामूलक बनाउनको लागि स्थानीय तहहरूमा महिला नेतृत्व आवश्यक भइसकेको छ । मानव अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले भन्नुभयो । उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘पार्टीमा महिलाहरूको योगदान पनि उत्तिकै हुन्छ । महिलालाई नेतृत्वका लागि टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरिनु हुँदैन ।’
समावेशिताका हिसाबले महिलाहरूलाई ठाउँ दिइँदै आएकाले मुख्य जिम्मेवारी प्रदान गर्न पार्टीले निर्णय गर्ने नेपाली कांग्रेस बैतडीका सचिव प्रेम चन्दले बताउनुभयो । ‘विगतमा कलस्टरमा सीमित राखिँदै आएको थियो, जित्न सक्ने खालको उम्मेदवार भए महिला पुरुष भनिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यता, नेकपा एमालेले पनि संविधानले अधिकारको प्रत्याभूत गरेको हुनाले महिलाहरूलाई पनि अवसर दिने बताएको छ । ‘मुख्य पदमै भन्ने छैन, महिलाहरूलाई छुटाइँदैन,’ जिल्ला उपाध्यक्ष रमिल बमले भन्नुभयो, ‘मुख्य नेतृत्वमा दिने नदिने भन्नेबारे अहिले भन्न सकिन्न ।’ राजनीतिक दलहरूमा पनि महिलाहरूको सहभागिता बढ्दो छ । स्थानीय तहमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्न थालेपछि महिलाहरूको सहभागिता दलहरूमा बढ्दो छ ।
बैतडीमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरूलाई प्रमुखको नेतृत्वका लागि टिकट दिएको थिएन । जिल्लाका १० वटै पालिकामा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखका लागि मात्रै टिकट दिइएको थियो ।
स्थानीय तहको चुनावमा महिलाहरू नै निर्णायक रहेको आँकलन गरिएको छ । कामको सिलसिलामा पुरुषहरू बाहिर रहेको हुनाले मतदान गर्ने महिलाहरूको सहभागतिा बढी हुने गरेका छन् । बैतडीमा जम्मा मतदाता संख्या एक लाख ४८ हजार ६०६ रहेको छ । जसमध्ये महिला मतदाताको संख्या ७४ हजार ७२१ छ भने पुरुष मतदाताको संख्या ७३ हजार ८८३ रहेको छ । त्यस्तै अन्य समूहका दुई मतदाता रहेका छन् । पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको संख्या बढी देखिएको छ । मतदान गर्ने महिलाहरू नै बढी हुने गरेको बैतडीका निर्वाचन अधिकृत माधव फुँयालले बताउनुभयो । गत स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा महिला मतदाताहरूको संख्या नै उल्लेख्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘सन् २०१७ को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको राजनीतिक समावेशीकरणको अनुसन्धान’ विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम –युएनडिपीको रिपोर्टमा मेयर, वडाध्यक्ष जस्ता प्रमुख पदमा दुई प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व भएको देखाएको छ । यसो हुनुको कारण निर्वाचनमा अधिकांश पार्टीले उपमेयर वा उपाध्यक्षमा मात्रै महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । तर, उपमेयर वा उपाध्यक्षको पदमा बहाल रहँदा पनि महिलाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार पाउन सकस व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
कृष्ण विष्ट…….