कुरीति विरुद्धका कानुन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

कैलाली-सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले छाउपडीसँग सम्बन्धित सङ्घीय कानुन र प्रदेशको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश सरकारका साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको हो ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा छाउपडी गोठमा सर्पले टोकेर महिलाको मृत्यु भएको घटनाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको समितिले सङ्घीय सरकारले बनाएका कानुन र प्रदेशका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार नीति र कानुन नबनेकाले समस्या भएको भन्दा पनि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण महिला महिनावारी हुँदा गोठमा बस्नु परेको र त्यहाँ मृत्युसमेत हुने गरेको देखिएकाले समितिले कानुन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सभापति पाठकले कानुनमा भएको दण्ड र जरिबानाको विषयलाई प्रमुखताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा जोडेर छाउपडी कुरीतिबारे चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

असार २७ गते कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका–१, निगालीमा छाउपडी गोठमा सुतेको बेला सर्पले टोकेर ३२ वर्षीय कमला आउजीको ज्यान गएको विषयमा समितिले घटनास्थल अवलोकन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

त्यहाँ गरिएको छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मी, महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख जयन्ती गिरी र कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारलाई समितिको बैठकमा बोलाएर प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाको कुरीति हटाउन गरेका हालसम्मका प्रयासबारे छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले मन्त्रालयका तर्फबाट नीति कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक विकास समितिले दिएको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले थप काम गर्ने बताउनुभयो ।

सोही बैठकमा समितिले मुक्त कमैया पुनस्र्थापनामा देखिएका समस्या र तिनको समाधान गर्ने विषयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शङ्कर साह, मालपोत कार्यालय कैलाली र टीकापुरका प्रमुखलाई बेलाएर छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा मुक्त कमैयाले पुर्जा पाएको जग्गाको समेत स्रेस्ता कायम नभएको र कतिपयले जग्गा पाउन नसकेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.