नेपालको राजनीतिक यात्रामा विगत सात दशकदेखि निरन्तर उतार–चढाव भइरहेका छन्। राणा शासनको अन्त्यदेखि बहुदलीय लोकतन्त्र, पञ्चायत, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा देशले प्रणालीगत रूपमा परिवर्तन पाएको छ। तर, जनताको वास्तविक अपेक्षा अनुसार शासन प्रणाली र नेतृत्वमा गुणात्मक सुधार हुन सकेको छैन। लोकतन्त्रको नाममा स्थापित दल र नेताहरूको आचरणमा नवसामन्तवादी प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।
#नवसामन्तवादी राजनीति नवसामन्तवाद (Neo-feudalism) भन्नाले आधुनिक लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र पुरानै सामन्तवादी संस्कार, शैली र मानसिकता जीवित रहनु हो। यो अवधारणा प्रायः राजनीतिक विज्ञानमा प्रयोग हुन्छ, जसले लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ता, सम्पत्ति र विशेषाधिकार सानो वर्गमा केन्द्रित गर्ने अवस्थालाई जनाउँछ।
• सामन्तवादमा जस्तै शक्ति, पद र स्रोतहरू वंश, पहुँच वा गुटका आधारमा बाँडिन्छन्।
• नागरिकलाई औपचारिक रूपमा अधिकार दिइए पनि व्यवहारमा उनीहरू निर्भर, आश्रित र पर्खेर बस्ने स्थितिमा राखिन्छ। •
सार्वजनिक स्रोत र नीति जनतामुखी नभई निजी वा गुटगत हितमुखी हुन्छन्।
नेतृत्व उत्तरदायी नभई विशेष वर्गप्रति कृपादृष्टि देखाउने शैली हावी हुन्छ। नेपालमा ठूला राजनीतिक दलहरू जनताको नाममा राजनीति गर्छन् तर व्यवहारमा लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बढी नवसामन्तवादी अभ्यास देखिन्छ।
• पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण नभई वंशपरम्परागत वा गुटगत उत्तराधिकार हुन्छ।
• चुनावमा जनताबाट म्यान्डेट लिए पनि उनीहरूको वास्तविक सरोकारभन्दा नेताका स्वार्थ, ठेक्का–कमिसन र पहुँच बढी महत्त्व पाउँछ।
• लोकतन्त्रको संस्थागतकरणको सट्टा दलहरूले सत्ता–साझेदारी र सौदाबाजीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। #नेतृत्वको केन्द्रीकरण र पुस्तान्तरणको असफलता नेपालका ठूला दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा वर्षौं सुनिन्छ तर व्यवहारमा त्यही पुरानो पुस्ता नै फेरि–फेरि सत्तामा देखिन्छ। युवालाई नेतृत्व दिने कुरा चुनावी भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ।
यसरी पुस्तान्तरण असफल हुँदा:
• पार्टीहरू नयाँ सोच र दृष्टिकोणबाट वञ्चित हुन्छन्।
• जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढ्छ।
• स्थायित्वभन्दा अस्थिरता बलियो बन्छ। #नयाँ दल र पुरानो ढर्रा जनताको निराशा, कुण्ठा र असन्तुष्टिलाई भजाएर केही नयाँ दलहरू उदाएका छन्। तर, ती दलहरू पनि सिर्जनात्मक कार्यक्रम, वैकल्पिक नीति र भिजन भन्दा बढी पुरानै ढर्राको राजनीतिमा अड्किएको देखिन्छ।
• लोकप्रियताका लागि उग्र नाराहरू प्रयोग गर्ने
• आक्रोशको राजनीतिलाई सौदाबाजीमा बदल्ने
• संगठनात्मक दृष्टिले स्थायित्व दिन नसक्ने स्थिति छ। यसले जनतामा थप अस्थिरता र भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ। #जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विभाजनको राजनीति केही ससाना दल र नेताहरूले आफ्नो अस्तित्व टिकाइराख्न जातीयता,क्षेत्रीयता जस्ता पहिचानआधारित वा धार्मिक नारालाई राजनीतिक हतियार बनाइरहेका छन्।
यस्तो राजनीतिले
• समाजमा विभाजन र द्वन्द्व बढाउने,
• राष्ट्रिय एकताको आधारलाई कमजोर बनाउने,
• लोकतन्त्रलाई अस्थिर पार्ने खतरामा परिणत हुन्छ। ३० वर्षको राजनीतिक चुनौती वि.सं. २०४६ पछि दलहरूले पटक–पटक सत्ता सम्हाले। तर ती दलहरूले इतिहासका उपलब्धि मात्र देखाएर आफूलाई अब्बल साबित गर्न खोजे, असफलताको जिम्मेवारी भने लिन चाहदैनन्। • जनताले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र विकास अपेक्षा गरे,
• नेताहरूले भने इतिहासका लड्डू देखाएर वर्तमान र भविष्यका चुनौती बेवास्ता गरे। यसरी बढ्दो राजनीतिक असन्तुष्टि र अस्थिरताका प्रमुख कारणमा उनीहरूको असफलता प्रमुख रह्यो।
अन्तमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूमा विद्यमान नवसामन्तवादी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसकेको यथार्थ प्रष्ट देखिन्छ। पुराना दलहरूको असफलता, नयाँ दलहरूको अपरिपक्वता र पहिचान–आधारित राजनीति मिलेर देशमा स्थायित्व भन्दा अस्थिरता बढी बनाएको छ।
अब आवश्यक छ :
• नेतृत्व पुस्तान्तरणमा स्पष्ट नीति,
• जनउत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन शैली,
• विभाजनकारी राजनीति भन्दा समावेशी र साझा दृष्टिकोण,
जनताको आस्था जित्ने व्यवहारिक कार्यक्रम। लोकतन्त्रको मूल्य जनताले भोग्न सक्ने जीवनस्तरको सुधार र सुशासनमा नापिन्छ, दल र नेताको आत्मप्रशंसामा होइन।
जगन्नाथ आत्रेय, महेन्द्रनगर